२०८३ जेष्ठ २९, शुक्रबार १५:०३
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बालसैन्य भर्नालाई दण्डनीय बनाउन कानुन निर्माण गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा प्रयोग गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनविपरीतको युद्ध अपराध भएको उल्लेख गर्दै यसलाई दण्डनीय बनाउन कानुन निर्माण गर्न समेत सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, सुनीलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले पूर्व बालसेनाहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी सरकारी अभिलेखमा त्यस्ता शब्द प्रयोग नगर्न र उनीहरूलाई तत्काल न्यायोचित परिपूरण (क्षतिपूर्ति) उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।
‘नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको ऐच्छिक प्रोटोकल अनुमोदन गरेको २४ वर्ष बितिसक्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको भर्तीलाई दण्डनीय फौजदारी अपराधको रूपमा वर्गीकृत गर्ने कुनै आन्तरिक कानुन निर्माण भएको छैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यस्तो कानुनको अभाव स्वयंमा प्रोटोकलको उल्लंघन हो ।’
अदालतले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग गर्ने कार्यलाई दण्डनीय अपराध ठहर गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्ने दायित्व राज्यको भएको भन्दै त्यसका लागि तत्काल पहल गर्न आदेश दिएको छ ।
अदालतले पूर्व बालसेनाहरूले भोगेको शैक्षिक अवसरको क्षति, शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असर तथा सामाजिक प्रतिष्ठामा पुगेको चोटलाई सम्बोधन गर्न केवल आर्थिक राहत मात्र पर्याप्त नहुने बताएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालका पूर्व बालसेनाहरूलाई ‘अयोग्य’ वा ‘बहिर्गमित’ जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न निर्देश गरेको छ ।
पूर्वबालसैन्य लेनिन विष्ट र डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले शुक्रबार यस्तो फैसला सुनाएको हो । ‘द्वन्द्व प्रभावित सेनामा समायोजन हुन नसकेका रिट निवेदक जस्ता व्यक्तिहरूलाई राज्यबाट जारी हुने दस्ताबेज तथा अभिलेखमा अयोग्य, बहिर्गमित जस्ता अपमानजनक पहिचान हुने खालका शब्दहरू प्रयोग नगर्नू, नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डा.बाबुराम भट्टराईले सशस्त्र द्वन्द्वमा बालसैन्य भर्ना गरेका थिए । रिट निवेदकहरूले प्रचण्ड र बाबुरामविरुद्ध बालसेना भर्ती गरेकोमा फौजदारी अभियोग चलाउन माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले यो विषय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने र निवेदकहरूले त्यहाँ उजुरीसमेत दिइसकेको देखिएकाले अहिले नै अदालतबाट थप केही बोलिरहनु नपर्ने जनाएको छ ।
Screenshot
Screenshot
Screenshot
