२०८३ जेष्ठ २८, बिहीबार १२:४३
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट पर्याप्त नभएको भन्दै प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले सुशासन कायम गर्ने, विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा लागूऔषध नियन्त्रणजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्न मन्त्रालयसँग आवश्यक स्रोतसाधनको अभाव रहेको बताए।
उनले बजेटको सिलिङभन्दा २० अर्ब रुपैयाँ थप बजेट ल्याउन आफूले प्रयास गरेको भए पनि मन्त्रालयको आवश्यकता अनुसार अझै पर्याप्त नभएको उल्लेख गरे।
“मन्त्रालयसँग बजेटको अभाव छ। हामीलाई चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ, तर साधनस्रोत अत्यन्त सीमित छन्,” उनले भने, “संसद्मा माननीयज्यूहरूले गृह मन्त्रालयको बजेट वृद्धिका लागि आवाज उठाइदिनुभयो भने मातहतका निकायहरूले अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्नेछन्।”
विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा उनले सार्वजनिक खरिद ऐनका जटिल प्रक्रियाले उद्धार तथा राहत सामग्री खरिदमा ढिलाइ हुने गरेको बताए। भारी क्षमताका ड्रोन खरिद गर्न मात्रै ४५ दिनभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले मनसुन सकिएपछि मात्र प्रक्रिया पूरा हुने अवस्था आउन सक्ने बताए।
“विपद्को समयमा तत्काल निर्णय र तत्काल स्रोत परिचालन आवश्यक हुन्छ। तर अहिलेको कानुनी प्रक्रियाले त्यसलाई सहज बनाएको छैन,” उनले भने।
मन्त्री गुरुङले विगतका विपद् घटनाबाट सिकेका अनुभवका आधारमा अब मन्त्रालयले ‘प्रतिबन्धात्मक तथा पूर्वतयारीमुखी’ रणनीति अपनाउने जानकारी दिए। साथै, विपद् जोखिम क्षेत्रहरूको अनुगमनमा आफू स्वयं सक्रिय रूपमा सहभागी हुने योजना रहेको बताए।
लागूऔषध नियन्त्रणबारे बोल्दै उनले हालसम्मका नीति तथा कार्यशैली अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गरे। विशेषगरी खुला सीमा नाकाबाट हुने लागूऔषध ओसारपसार रोक्न भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) सँग समन्वय गरेर संयुक्त अपरेसन सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
“लागूऔषधको स्रोत नै नियन्त्रण गर्न सके मात्र समस्या समाधान हुन्छ,” उनले भने, “सीमावर्ती क्षेत्रमा संयुक्त निगरानी र अपरेसनमार्फत यसलाई नियन्त्रण गर्ने योजना बनाइएको छ।”
विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा लागूऔषधसम्बन्धी विषय समावेश गर्दा बालबालिकामा अनावश्यक कौतुहल उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले यस विषयमा गम्भीर अध्ययन र तयारी आवश्यक रहेको पनि उनले बताए।
बैठकमा मन्त्री गुरुङले राज्य सञ्चालनमा पक्ष–विपक्षभन्दा पनि साझा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै सांसदहरूले दिएका रचनात्मक सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
