२०८३ जेष्ठ १८, सोमबार १०:३१
काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मानव अधिकार आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका विषयमा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन खारेजीको माग गर्दै रास्वपाले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने भएको छ ।
रास्वपा सांसद दिपक बोहराले रिट निवेदन दिन लागेका छन् । आयोगले भदौ २४ को विध्वंशमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहित १६ सांसदको संलग्नता देखिएको किटानी उल्लेख गरेको छ । सो घटनामा संलग्न रहेका सबैलाई अनुसन्धान गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । रवि लामिछानेको हर्कत त फौजदारी कसुरको भएको भन्दै छानबिन गरी कारबाही गर्न भनिएको छ ।
संवैधानिक आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई बाध्यकारी हुने व्यवस्था छ । तर अहिलेसम्म आयोगले गरेका धेरै सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गरेको देखिन्न । आयोगको प्रतिवेदनले जेनजी विध्वंशमा रास्वपाको संगठित संलग्नता पुष्टि गरेकाले पनि प्रतिवेदन खारेज गर्न मागसहित रास्वपा अदालत जाने भएको हो ।
आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले भदौ २३ र २४ गतेको घटना जेनजी आन्दोलनबारे मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म औपचारिक रुपमा प्राप्त नभएको जानकारी दिए। तर, मानवअधिकार आयोगले जेठ १३ गते नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस भएको विज्ञप्ति जारी भएको थियो । शाहले जेनजी प्रतिवेदनसहित विगतका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार अघि बढेको बताएका थिए ।
