२०८३ जेष्ठ १, शुक्रबार १३:३०
काठमाडौँ । लामो समयदेखि स्थानीयको असन्तुष्टिका कारण रोकिँदै आएको हेटौँडा-ढल्केवर-दुहवी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण पुनः सुरु भएको छ । सरकारको पहलपछि सो प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु भएको हो ।
लामो समयदेखि मुआब्जा र जग्गा विवादका कारण अवरुद्ध आयोजना ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको पहलपछि पुनःसक्रियताका साथ निर्माण अगाडि बढेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि प्रभावित स्थानीय, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालासँग मन्त्री श्रेष्ठले गरेको निरन्तर छलफल र समन्वयपछि जग्गाधनीले मुआब्जा स्वीकार गरेकाले प्रसारण लाइनको टावर निर्माण अगाडि बढेको जानकारी दिएको छ ।
सन् २०१२ देखि निर्माण सुरु भएको प्रसारण लाइनअन्तर्गत हेटौँडाको हटिया क्षेत्रमा टावर निर्माण रोकिँदा आयोजना वर्षौंदेखि प्रभावित बनेको थियो । कुल २८८ किलोमिटर लम्बाइको आयोजनामध्ये पूर्वी खण्ड १५४ किलोमिटर लामो ढल्केवर-इनरुवा खण्ड तीन वर्षअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ । तर, १३४ किलोमिटर लामो हेटौँडा-ढल्केवर खण्ड भने मुआब्जा विवादका कारण ढिलाइ भइरहेको थियो ।
प्राधिकरणले हेटौँडा क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्ने १४ वटा टावरमध्ये हाल तीनवटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै, दुईवटाको इरेक्सन (टावर ठड्याउने) कार्य जारी रहेको जनाएको छ । साथै सबै टावरको जग निर्माण पूरा भइसकेको तथा बाँकी संरचनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।
प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले टावर निर्माणसँगै मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरणको प्रक्रिया समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको जानकारी दिए ।उनले प्रभावितलाई कानुनअनुसार उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै तार तान्ने कार्य सुरु भएसँगै पहिचान भएका सबैलाई एकैपटक मुआब्जा वितरण गरिने बताए ।
श्रेष्ठका अनुसार चालू आर्थिक वर्षभित्र प्रसारण लाइन सञ्चालनमा नआए वर्षायाममा उत्पादन हुने करिब ८०० मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुन नसकी खेर जाने जोखिम रहन्छ । त्यसबाट राष्ट्रलाई ठूलो आर्थिक क्षति हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले वन क्षेत्रको रुख कटान तथा जग्गा प्रयोगसम्बन्धी बाँकी स्वीकृति प्राप्त हुनेबित्तिकै बाँकी दुईवटा टावर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि देशको आन्तरिक विद्युत् आपूर्ति थप सुदृढ हुने, राष्ट्रिय ग्रिडको विश्वसनीयता बढ्ने तथा छिमेकी मुलुकसँगको विद्युत् व्यापार विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
