२०८३ बैशाख २७, आईतवार १२:४७
काठमाडौं । सरकारलाई नागरिकस्तरबाट पाँच हजारभन्दा बढी सुझाव दिइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालै सुरु गरेको सार्वजनिक सुझाव पोर्टलमा आइतबार बिहानसम्म देश र विदेशबाट ५,११९ वटा सुझाव परेका हुन् ।
जसमध्ये १,७३३ बजेटसँग र २,४६६ नीतिसँग सम्बन्धित रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । क्षेत्रगत पेश्कीहरूमध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य र विज्ञानले ९५० सुझाव, अर्थतन्त्र, उद्योग र वाणिज्यले ९३९, पूर्वाधार विकास ९०४, वन र वातावरण २७७, सामाजिक सुरक्षा ११९, भूमि प्रशासन १०३, नागरिक सेवा १९४, शासन १५५, कानून र न्याय १०९, कर्मचारी प्रशासन १९८ र अन्य क्षेत्रमा२१३ सुझाव आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले प्रशासनिक घेराभन्दा बाहिर सार्वजनिक इनपुट र विशेषज्ञ अन्तर्दृष्टिलाई मूल्यांकन गरेर नीति निर्माणलाई अझ समावेशी बनाउने सरकारको तयारी रहेको बताइन् । ‘प्राप्त भएका सुझाव नीति र प्रशासनिक स्तरमा समीक्षा गरिनेछ र तदनुसार कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रणालीमा ट्र्याकिङ सुविधा पनि समावेश छ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको पेश्की र सरकारले गरेका कार्यहरूको स्थिति अनुगमन गर्न अनुमति दिन्छ,’ उनले भनिन् ।
शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री कार्यालयले डिजिटल प्लेटफर्म पारदर्शिता र जनकेन्द्रित शासन प्रवर्द्धन गर्दै नागरिकहरूको आवश्यकता र अपेक्षाहरू समावेश गर्ने उद्देश्यले सुरु गरेको हो। पोर्टलमार्फत विज्ञ र नीति निर्माताहरूसँगै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले बजेट प्राथमिकता र विकास एजेन्डाहरूमा सिधै सरकारलाई आफ्ना विचार र सिफारिसहरू पेस गर्न सक्छन्।
