काठमाडौं । सरकारले देशभर अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएपछि अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ।

संघका इन्चार्ज नरेन्द्र खड्काले बिहीबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको पछिल्लो कदमले देशभरका करिब ७० लाख सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।उनले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यमा सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारको कदमलाई “राज्य आतंक” को संज्ञा दिए।

खड्काले सरकारले नागरिकको आवास अधिकार सुनिश्चित गर्नुको सट्टा डोजर चलाएर बस्ती हटाउने नीति लिएको आरोप लगाए। उनले यसले भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समुदायमाथि अन्याय भएको बताए।

उनका अनुसार सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा डोजर परिचालन गरेर बस्ती हटाउने अभियान थालेपछि सुकुम्बासी समुदाय त्रसित बनेको छ।

खड्काले आफू राष्ट्रिय भूमि आयोगको पूर्वउपाध्यक्ष रहेका बेला भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि उल्लेखनीय काम भएको दाबी गरे।उनका अनुसार आफ्नो कार्यकालमा १३ लाख ५० हजारभन्दा बढी परिवारका नयाँ निवेदन दर्ता भएका थिए भने ८४ हजार ६ सय परिवारका पुराना निवेदनको प्रक्रिया टुंग्याइएको थियो। साथै, १० लाख ५२ हजारभन्दा बढी परिवारको तथ्यांक अभिलेखीकरण गरिएको उनले बताए।

उनले आफ्नो कार्यकालमा ५ हजार ३५३ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको तथा २ लाख ५० हजारभन्दा बढी कित्ता जग्गाको नापजाँच सम्पन्न गरिएको दाबी गरे।संघले सार्वजनिक गरेको संघर्ष कार्यक्रमअनुसार पहिलो चरणमा राजनीतिक दल, सांसद तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सुकुम्बासी समस्याबारे जानकारी गराउँदै समर्थन जुटाइनेछ।

दोस्रो चरणमा देशभर जिल्ला, पालिका र बस्तीस्तरमा संघर्ष समिति गठन गरिने, ज्ञापनपत्र बुझाउने, धर्ना, जुलुस र प्रदर्शन गरिने कार्यक्रम तय गरिएको छ।तेस्रो चरणअन्तर्गत मेची–महाकाली राजमार्ग चक्काजामसहित देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरिएको छ।

चौथो चरणमा सरकारविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गर्दै आवश्यक परे देशव्यापी अनिश्चितकालीन आमहड्तालसम्म जाने चेतावनी संघले दिएको छ।संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष टिकाराम गुरुङले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने सरकारी कदमको प्रतिवाद गरिने चेतावनी दिए।

संघले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी समुदायलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गर्दै शान्तिपूर्ण संघर्षमार्फत आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गरिने जनाएको छ।