काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका बेला भदौ २४ गते राति ८ बजे ब्यारेकबाट सडकमा औपचारिक रुपमा निस्किएको सेना अझै सडकमै छ ।

जंगी अड्डाले अझैसम्म पनि सेना ब्यारेक फर्केको औपचारिक जानकारी दिएको छैन । चुनाव होस् अहिले सुकुमवासी बस्ती खाली गर्दा होस् सेना सडकमै देखिएको छ । बाहिर निस्केको सेना ब्यारेक नफर्केसम्म सडकमै बस्ने हो ।

सेना सडकमा परिचालन हुन संकटकाल लगाउनुपर्छ, मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिनुपर्छ । सैनिक ऐनको दफा ३८ (क) अनुसार सिंहदरवार जोगाउन मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति चाहिने भन्ने सेना अहिले सुकुमवासी बस्ती खाली गर्दा सडकमा उत्रिनुलाई सामान्य मानिएको छैन । त्यही भएर अहिलेको सरकारलाई जंगी अड्डाको सरकार भन्दै योजनाकार प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल भएको आरोप लागेको छ ।

जेनजी आन्दोलनका बेला सिंहदरबार, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालत जल्दा सेना कतै देखिएन । अहिले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीमा हतियारसहित सेना परिचालन भएको छ । संसद् भवन, सिंहदरवार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन जस्तो अभेद्य र दुर्भेद्य मानिएका संरचना आगो लगाउँदा सेना मूकदर्शक बनेको थियो ।

सात करोड हाराहारी जनसंख्या भएको बेलायतको सेनाको संख्या दुई लाखभन्दा थोरै छ । चार करोड जनसंख्या भएको क्यानडाको सेना ५० हजार पनि छैन । १८ करोड हाराहारी जनसंख्या भएको बंगलादेशको सेना दुई लाख हाराहारी छ । तर तीन करोड जनसंख्या भएको नेपाल जस्तो गरिब देशका सेना एक लाखभन्दा बढी छन् । न नेपाली सेनाले सीमा जोगाएको छ । न नागरिकको जीउधनको रक्षा नै गर्न सकेको छ । जहिले पनि नेपाली सेना कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको बफादार मात्र बनेको देखिन्छ ।

यतिबेला रास्वपा वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह बालेन प्रधानमन्त्री छन् । रक्षा र गृहमन्त्री पनि उनी आफैं छन् । हातमा सेना र प्रहरीको सम्पूर्ण बागडोर भएकैले बालेनले सुकुमवासीको चित्कारको बेवास्ता गर्दै बस्ती खाली गराउन अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेका छन् । धेरै यसलाई सेना र प्रहरीको बुटमा सुकुमवासीको चित्कार दबाइएको भन्दै विश्लेषण गरेका छन् ।