२०८३ बैशाख ११, शुक्रवार १४:२६
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनारामा बसोबास गरिरहेका सुकुमवासीहरूलाई हटाउने सरकारी निर्देशनविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरिएको छ। जेनजी अधिकारकर्मीहरू तथा कानून व्यवसायीहरूले हठात रूपमा बस्ती खाली गराउने कार्य रोक्न माग गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन्।
रिट निवेदकहरूले सरकारको निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै यदि कुनै औपचारिक निर्णय नभएको भए कार्यान्वयन नगर्न र निर्णय भएको भए सो निर्णय नै बदर गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुमवासीहरूलाई हटाउनु अन्यायपूर्ण हुने दाबी गरेका छन्।
अधिवक्ताहरू तनुजा पाण्डे, सुशान्त नेपाली, अर्णव चौधरी, प्रज्वल विक्रम राणा, ओजस्वी भट्टराई, कविता राई, बिकास कुमार गुप्ता तथा कानूनका विद्यार्थी माजिद अन्सारीले संयुक्त रूपमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। उनीहरूसँग थापाथली बस्तीका स्थानीय गोपाल रहन पहेली पनि संलग्न छन्।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री बालेन शाह, गृह मन्त्रालय, प्रहरी मुख्यालय, प्रहरी महानिरीक्षक तथा काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोललगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिट निवेदकहरूले सुकुमवासी बस्तीमा हतारोमा डोजर चलाउने तयारी तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्। यस विषयमा अदालतको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
