काठमाडौं ।आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार ऊर्जा क्षेत्रलाई बनाउने उद्देश्यसहित तयार पारिएको “ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३” ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठ समक्ष पेश गरिएको छ। जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको रणनीति बिहीबार पेश गरिएको हो।

गत चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत ऊर्जा मन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले विद्युत् उत्पादन वृद्धि, आन्तरिक खपत विस्तार र निर्यात प्रवर्द्धनलाई मुख्य लक्ष्य बनाउँदै रणनीति तयार पारेको हो।

रणनीतिमा हालको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब ४५० किलोवाटबाट आगामी १० वर्षभित्र १ हजार ५ सय किलोवाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि घरायसी, औद्योगिक तथा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा विद्युत् प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

समितिले विशेषगरी खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपी ग्यासलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन सुझाव दिएको छ। साथै, ऊर्जा खपत वृद्धि र वातावरणमैत्री विकासलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन जोड दिइएको छ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिँदै चार्जिङ स्टेशनको विस्तार, निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई सुदृढ बनाउने रणनीति पनि समेटिएको छ।

ऊर्जा उत्पादनतर्फ जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदै मौसमी उत्पादन असन्तुलनलाई व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारिएको छ। आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसमेत रणनीतिमा उल्लेख छ।

रणनीति कार्यान्वयनका लागि कडा अनुगमन प्रणाली, स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। साथै, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक हुने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ।

समितिमा ऊर्जा विकास विभागका उपमहानिर्देशक गोविन्द पन्थ, विद्युत् नियमन आयोगका सचिव नवीन सिंह, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, मन्त्रालयका सहसचिव झवकबहादुर डाँगी लगायत सदस्य रहेका थिए।