ललितपुर। सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा ललितपुरले कडा आपत्ति जनाएको छ। महासंघले बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता, संवैधानिक व्यवस्था र खुला बजार अर्थनीतिविरुद्ध रहेको ठहर गरेको हो।

विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएको बेथिति नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास सकारात्मक भए पनि सोही नाममा सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्नु संविधान, कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता तथा सञ्चार जगतको मर्मविपरीत भएको महासंघले जनाएको छ।

ललितपुर शाखाका अध्यक्ष रामहरि काकीले नेपालको संविधान २०७२ ले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै नागरिकको मौलिक अधिकारअन्तर्गत सूचना र सञ्चारको अधिकार रहेको उल्लेख गरे।

महासंघ ललितपुरका प्रेस प्रमुख प्रेमा प्रसाद भट्टराईले पत्रकारिता जगतलाई राज्यको चौथो अंगको रूपमा स्वीकार गरिएकाले यसको संरक्षण राज्यको दायित्व भएको बताए। उनले यो ज्ञापनपत्र आजै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको जानकारी दिए।

गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको परिपत्रमार्फत संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममै मात्र विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको थियो।