काठमाडौं । नेपाल-भारत सीमामा लागू गरिएको पछिल्लो भन्सार नीतिका कारण सीमावर्ती क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै नेपाल-भारत खुला सीमा संवाद समूहले सरकारसँग तत्काल नीतिगत सुधारको माग गरेको छ ।

समूहका प्रवक्ता प्रमोद कुमार साहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै हालको भन्सार व्यवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिक जीवन सहज बनाउन व्यवहारिक र जनमुखी नीति आवश्यक रहेको समूहले जनाएको छ ।

हाल लागू व्यवस्थाअनुसार सीमा नाकाबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने प्रावधानले न्यून आय भएका स्थानीय बासिन्दालाई प्रत्यक्ष असर पारेको समूहको भनाइ छ । उक्त व्यवस्था अव्यवहारिक भएको उल्लेख गर्दै घरायसी प्रयोजनका सामग्रीमा शून्य भन्सारको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

यसैगरी, सीमावर्ती सहर तथा प्रमुख धार्मिक स्थलहरूमा आउने श्रद्धालुका लागि ४८ घण्टासम्मको भन्सार छुट सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग पनि गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन हुनुका साथै दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने विश्वास समूहले व्यक्त गरेको छ ।

समूहले व्यावसायिक रूपमा हुने तस्करी नियन्त्रणका लागि कडा सुरक्षा र कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । “सामान्य उपभोक्ता र तस्करबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याई संयमित प्रशासनिक व्यवहार आवश्यक छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसका साथै, सीमावर्ती क्षेत्रमा सुलभ मूल्यमा अत्यावश्यक वस्तु उपलब्ध गराउन व्यवस्थित बजारको स्थापना गर्नुपर्ने, तथा खाद्यान्न जस्ता दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा पूर्ण भन्सार छुट दिई महँगीबाट राहत प्रदान गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

संवाद समूहले सीमा क्षेत्रको संवेदनशीलता र त्यहाँका नागरिकको जीवनस्तरलाई मध्यनजर गर्दै सरकारलाई तत्काल आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । अन्यथा थप दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ ।