काठमाडौं। नेपालमा पछिल्लो समय सेयर बजार निरन्तर ओरालो लाग्नुका पछाडि सरकारी नीतिप्रति बढ्दो अविश्वास, नियामकीय अनिश्चितता र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कारबाहीको त्रास प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन्।

विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार गठन भएयता बजारमा तीव्र उतारचढाव देखिएको लगानीकर्ताहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार सरकारको नीतिगत स्पष्टता अभाव र व्यवहारमा देखिएको असंगतिले पुँजीबजारमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले सार्वजनिक रूपमा “पहिला सुन्ने, त्यसपछि कारबाही गर्ने” नीति अवलम्बन गर्ने बताएका थिए। तर व्यवहारमा भने सो नीति कार्यान्वयन नभएको आरोप लगानीकर्ताहरूको छ।जसमध्येका केहि कारण तल उल्लेख गरिएको छ। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण कारबाहीको प्रभाव

पछिल्लो समय केही ठूला व्यवसायीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाइएपछि बजारमा थप अस्थिरता आएको बताइन्छ। लगानीकर्ता तथा व्यवसायी दिपक भट्ट विरुद्ध अनुसन्धान सुरु भएसँगै उनीसँग जोडिएका अन्य व्यवसायिक समूहका व्यक्तिहरूमाथि पनि कारबाही भएको थियो।

यस क्रममा शंकर ग्रुप का अध्यक्ष शंकर अग्रवाल, उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवाल लगायतमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। सो समूहअन्तर्गतका विभिन्न कम्पनीहरू नेपाल स्टक एक्सचेन्ज मा सूचीकृत छन्।

ऊर्जा, बीमा, सिमेन्ट लगायत क्षेत्रमा लगानी गरेको उक्त समूहले हजारौँलाई रोजगारी दिएको छ। यस्ता ठूला समूहमाथि एकैपटक अनुसन्धान हुँदा समग्र निजी क्षेत्र नै त्रसित बनेको लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ।

“एक व्यक्तिको गल्तीले सबैलाई दोषी ठहरिनु हुँदैन”

लगानीकर्ताहरू भन्छन्, “कुनै एक व्यक्ति विवादमा परे भन्दैमा त्यससँग जोडिएका सबैलाई एकै नजरले हेर्नु गलत हो। उद्योग, रोजगारी र राजस्वमा योगदान कस्तो छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ।”

उनीहरूका अनुसार सुशासन आवश्यक भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सन्तुलन जरुरी हुन्छ। अत्यधिक कडाइले लगानी वातावरण बिग्रन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।

बजारमा सोमबार आंशिक सुधार

लगातार घटिरहेको बजारमा सोमबार भने केही सुधार देखिएको छ। साताको दोस्रो कारोबार दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज परिसूचक ८३.३३ अंकले बढेर २७६०.०२ विन्दुमा पुगेको छ। यसअघि आइतबार भने बजार १०५ अंकभन्दा बढीले घटेको थियो।

सोमबारको सुधारलाई स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपाल का पदाधिकारीहरूले अर्थमन्त्रीसँग गरेको भेटसँग जोडेर हेरिएको छ।

भेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले संस्थागत लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउने, बजारलाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाउने तथा अनावश्यक त्रास हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनले सेयर बजारमा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको “डण्डा” नचल्ने र नियमन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइने बताएका थिए।

अझै विश्वासको संकट

सरकारले बजार सुधारका लागि प्रतिबद्धता जनाए पनि लगानीकर्ताहरू अझै पूर्ण रूपमा विश्वस्त भइसकेका छैनन्। उनीहरूका अनुसार नीतिगत स्थिरता, स्पष्टता र व्यवहारमा समानता देखिए मात्र बजारमा दीर्घकालीन सुधार सम्भव छ।

“लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन नसके बजार अझै तल जान सक्छ,” एक लगानीकर्ताले भने, “त्रास होइन, भरोसाको वातावरण आवश्यक छ।”

समग्रमा, नेपालको पुँजीबजार अहिले नीति, नियमन र मनोवैज्ञानिक प्रभावको त्रिकोणमा फसेको देखिन्छ। यसबाट बाहिर निस्कन सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको पुल निर्माण गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ।