काठमाडौँ । हाल काम सुरु भइसकेका तथा क्रमागत प्रकृतिका आयोजनालाई चाँडो सक्नेगरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने र नयाँ योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा लाभ–लागत विश्लेषणसहित पूर्वतयारी गरिसकेर तत्काल कार्यान्वयनमा जान सक्नेलाई मात्रै बजेट प्रस्ताव गर्नेगरी मन्त्रालयहरुसँग प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई थप अनुशासित, परिणाममुखी र यथार्थपरक बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमा चेकलिस्ट तयार पारेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमबारे आयोगले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको आयोगका सहायक प्रवक्ता डा.दिवाकर लुइँटेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार भोलि बुधबार वन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने छ ।

बजेट तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणअन्तर्गत यसअघि आयोगले सोमबार गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र आइतबार अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरिसकेको छ ।

आयोगका अनुसार विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि विस्तृत आधारसहितका योजना तथा कार्यक्रम मात्रै प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । विशेषगरी कार्यान्वयनमा जान सक्ने तयारी पूरा भएका र तत्काल परिणाम दिन सक्ने आयोजनालाई बजेटमा समावेश गर्ने नीति लिइएको छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रुपान्तरणकारी बजेट ल्याउने बताउँदै आएका छन् । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा योजना आयोगले विषयगत मन्त्रालयहरुसँगको छलफलमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर मात्रै योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनेको हो ।

आयोगका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा सुरु भइसकेका तथा क्रमागत आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी छिटो सम्पन्न गर्ने रणनीति अपनाइनेछ ।

त्यसैगरी मन्त्रालयहरूले प्रस्ताव पेस गर्दा चालु आर्थिक वर्षका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको भौतिक र वित्तीय प्रगति विवरण अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ । कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौतीको विश्लेषणसमेत पेस गर्नुपर्ने प्रावधान चेकलिस्टमा राखिएको छ ।

आयोजना बैंकमा समावेश राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा प्रमुख कार्यक्रमहरूको वर्तमान अवस्था पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यसले दीर्घकालीन महत्वका आयोजनाको प्रगति मूल्याङ्कनमा सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले १६औँ योजनासँग बजेटको तालमेल मिलाउन पनि जोड दिएको छ । सोअनुसार, मन्त्रालयहरूले आगामी वर्षका लागि रूपान्तरणकारी रणनीति तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यक्रम र आयोजना स्पष्ट रूपमा प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको आगामी तीन आर्थिक वर्ष ९२०८३–८४–२०८५–८६० को बजेट सीमा र मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार मन्त्रालयहरूले स्रोत र खर्चको यथार्थपरक प्रक्षेपणसहित प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ ।

सत्तारूढ दलको चुनावी वाचापत्र, मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची, सुशासन मार्गचित्र, २०८२ मा राखिएका प्रावधानलाई बजेटमा समेट्न पनि एलएमबिआइएसमा योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने समयसीमा थप गर्न आवश्यक रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।