२०८२ चैत्र ४, बुधबार १९:१९
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले देशका प्रमुख राजमार्गहरूमा टोल संकलन प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। मंगलबार जारी परिपत्रमार्फत केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन (RFID) प्रविधिमा आधारित प्रिपेड ट्याग कार्ड जारी गर्न अनुमति दिएको हो।
यो व्यवस्थासँगै अब नेपालका विभिन्न सडक तथा राजमार्गमा चल्ने सवारीसाधनबाट टोल शुल्क संकलन गर्ने तरिका परिवर्तन हुने भएको छ। नयाँ प्रणाली लागू भएपछि सवारी चालकले टोल नाकामा रोकिनु पर्ने बाध्यता हट्नेछ भने शुल्क स्वतः कट्टा हुने व्यवस्था लागू हुनेछ।
नयाँ प्रावधानअनुसार नेपाल सरकारले तोकेका सडक खण्डहरूमा गुड्ने सवारीसाधनमा RFID ट्याग जडान गरिनेछ। उक्त ट्यागमा पहिल्यै रकम लोड गरिएको हुनेछ र टोल नाकामा जडित उपकरणले सवारी पहिचान गरी सोही अनुसार शुल्क स्वतः कटाउनेछ। यसले यात्रालाई छिटो, सहज र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषगरी व्यस्त राजमार्गहरूमा सवारी जाम घटाउने र समयको बचत गर्ने दृष्टिले यो प्रणाली प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ। हालसम्म टोल नाकामा नगद भुक्तानीका कारण लामो लाइन लाग्ने, समय खर्च हुने र व्यवस्थापनमा समस्या आउने गरेका थिए।
राष्ट्र बैंकको यो निर्णय डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोडिएको देखिन्छ। पछिल्लो समय मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड भुक्तानी र अनलाइन कारोबार बढ्दै गएको सन्दर्भमा टोल प्रणालीलाई पनि सोही दिशामा लैजान खोजिएको हो।
बैंकहरूका लागि पनि यो नयाँ सेवा क्षेत्र विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा लिइएको छ। अब वाणिज्य बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकलाई RFID ट्याग कार्ड उपलब्ध गराउँदै डिजिटल भुक्तानी सेवा थप विस्तार गर्न सक्नेछन्।
यस्तो प्रविधिको प्रयोगले ‘स्मार्ट ट्रान्सपोर्ट’ अवधारणालाई पनि बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। दीर्घकालीन रूपमा यातायात व्यवस्थापन, राजस्व संकलन पारदर्शिता तथा सेवाको गुणस्तर सुधारमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकार र नियामक निकायहरूले चरणबद्ध रूपमा यो प्रणाली देशभर विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
