२०८२ चैत्र २, सोमबार १८:३८
काठमाडौं। रवि लामिछानेसहितमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा दोस्रो दिन पनि बहस नसकिएपछि सुनुवाइ मंगलबारका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा रिट निवेदक र सरकारी पक्षको बहस सकिएपछि लामिछानेका कानुन व्यवसायी तथा रिट निवेदकको जवाफी बहस गर्न समय नपुगेपछि मुद्दा मंगलबारका लागि सारिएको हो।
आइतबार महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी आफैंले बहस गरेकी थिइन् भने सोमबार सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ताहरू सञ्जीवराज रेग्मी, लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली र उद्धवराज पुडासैनीलगायतले बहस गरेका थिए।
लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशिल पन्त, रमण श्रेष्ठ तथा अधिवक्ता दिपेन्द्र झालगायतले वकालतनामा भरेका छन्। सोमबार पनि समय अभाव भएपछि मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ रहेको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले ३० पुस २०८२ मा लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।
उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाइएको र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो।
रिट निवेदकका अनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई आधार बनाएर अभियोग संशोधन गरिएको भए पनि व्यवहारमा यो ‘मुद्दा फिर्ता’ लिने प्रयास भएको दाबी गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन संहिताको दफा ११६ ले रोक लगाएको अवस्थामा उक्त निर्णयलाई ‘कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग’ गरिएको तर्क पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
रिटमा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर आर्थिक अपराधमा उन्मुक्ति दिँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदलको कालोसूचीमा पर्न सक्ने जोखिम रहेको र यसले मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुर्याउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, मिलापत्र गर्न नमिल्ने संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्दा हजारौं बचतकर्ताको न्याय पाउने अधिकार प्रभावित हुने जिकिर पनि गरिएको छ।
