काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले किशोरी साहको नाम कालोसूचीमा नराख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई विपक्षी बनाएर अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। धनुषा–१ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनेका साहको उम्मेदवारी कर्जा सूचना केन्द्रमा नाम रहने कारण खारेज गरिएको थियो।

साहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले कालोसूचीबाट नाम हटाउन आदेश दिएको हो। यस अन्तरिम आदेशसँगै साहको उम्मेदवारी कायम हुने बाटो खुलेको छ।निर्वाचनको दुई दिनअघि मात्र निर्वाचन आयोगले साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

शुक्रबार, अदालतमा नेकपा मातृकाप्रसाद यादवको विजयी घोषणा र प्रमाणपत्र दिने विषयमा सुनुवाइ हुने छ। यदि अदालतले खारेज निर्णय गरे भने साहको मत गणना गरी पुन: विजेता घोषणा गर्नुपर्ने सम्भावना रहेको छ।