२०८२ पुष २८, सोमबार १४:२२
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले दोस्रो विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रमा समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव गरेका छन् । उनले देशको शासकीय स्वरूप र पार्टीको आन्तरिक जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने गरी राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
थापाले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनजीविका र पार्टी सुधारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ।
राजनीतिक प्रस्तावमा संघीय र प्रादेशिक सरकारका मन्त्रालयहरूको संख्या पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ । संघीय सरकार मातहत रहेका विभन्न विभागहरूलाई आवश्यकताका आधारमा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने वा खारेजको नीति लिने उल्लेख छ। तीनवटा तहका अधिकारको प्रष्टता र संघीयता सवलीकरणका लागि एकीकृत छाता ऐन ल्याउने उल्लेख छ।
महामन्त्री थापाको प्रस्तावमा निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको एजेन्डालाई मुख्य रूपमा उठाइएको छ। संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार नो भोटको व्यवस्था गर्नुपर्ने र विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय प्रस्तावमा समेटिएको छ।
राजनीतिलाई पद र शक्तिको खेलबाट मुक्त गर्न कांग्रेसको तर्फबाट अब कोही पनि व्यक्ति दुईपटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री नबन्ने र यसलाई संविधानमै लिपिबद्ध गर्न पहल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, समानुपातिक प्रणालीबाट एक व्यक्ति जीवनमा एकपटक मात्र सांसद बन्न पाउने कडा व्यवस्था पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ।
राजनीतिलाई मूल्य र मान्यतामा आधारित बनाउन आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगरी कांग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने र मतदातालाई रुख चिन्हमा मात्र मतदान गर्ने वातावरण बनाउने अठोट प्रस्तावमा छ।
पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउन अब केन्द्रीय सभापतिदेखि सबै तहका पदाधिकारी अनिवार्य रूपमा वडा तहबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने र उम्मेदवार चयनका लागि पार्टी सदस्यहरूबीच प्राइमरी निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
संवैधानिक निकाय र विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्न महामन्त्री थापाले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को अवधारणा ल्याएका छन्। जसअनुसार, अवकाश प्राप्त कर्मचारी वा राजनीतिक दलका सदस्य २ वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन नपाउने र नियुक्ति प्रक्रिया खुला आवेदनबाट गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।
थापाले देशमा पपुलिजम र अराजकतावादको लहर नेपालमा पनि आएको बताएका छन्। जारी विशेष महाधिवेशनमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा विश्वव्यापी रूपमा देखिएको पपुलिजम र अराजकतावादको लहरपछि नेपालमा पनि प्रवृत्ति र पात्रहरूले लोकतान्त्रिक प्रणाली, उदारवाद, बहुलवादी सिद्धान्त तथा मूल्य र मान्यताको अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उल्लेख गरेका छन्।
प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यस्ता पात्र र प्रवृत्तिहरूले गर्दा लोकतान्त्रिक प्रणाली र संस्थालाई बलियो बनाएर होइन चमत्कारबाट हुन्छ भन्ने भ्रम सिर्जना भइरहेको छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई रोकी उदार तथा समावेशी लोकतन्त्र र बहुलवादी समाजको संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्नु नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक दायित्व हो । लोकतन्त्र भनेको चमत्कार होइन, यो प्रणाली, पद्धति र प्रक्रिया हो ।’
महामन्त्री थापाले निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई अवैध भन्न नसक्ने बताएका छन्।
‘विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता किन पर्यो भनेर व्याख्या गरेको छु। यो विशेष महाधिवेशन वैधानिक छ कि छैन यसको वैधानिक प्रावधान के छ। संविधानले के भन्छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी प्रावधान भएको संविधान हाम्रो पनि हो। संविधान भन्दा माथि केही पनि छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो विधान निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणीकरण भएको विधान हो। आज यो विषयबारे कसैले कानुनी प्रश्न उठायो भने नेपालको संविधानको आधारमा, निर्वाचन आयोगले एक, दुई, तीन हाम्रो विशेष अधिवेशनलाई अवैधानिक भन्न सक्दैसक्दैन। ढुक्क भएर बस्नुस्।’ थापाले मन्त्रालयको संख्या पुनरवलोकन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
