काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्स्थापित भएका हितेन्द्रदेव शाक्यले पद बहली गरेका छन् । बुधबार बिहान १० बजे प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय रत्नपार्क पुगेर उनले पुन: कार्यभार सम्हालेका हुन् ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि आज उनले  पुन: पदबहाली गरेका हुन् । कार्यभार ग्रहणपछि शाक्यले विद्युत् प्राधिकरण र राष्ट्रको हितमा इमान्दार र प्रभावकारी ढंगले कार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

जेनजी आन्दाेलनपछि भदाै २७ मा कुलमान घिसिङ उर्जामन्त्री नियुक्त भएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले ५ असोजमा शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा ऊर्जा विशेषज्ञका रूपमा सरुवा गर्दै मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। शाक्यलाई कुनै स्पष्टीकरणकाे माैकासमेत नदिई पदबाट बर्खास्त गरिएकाे थियाे ।

मन्त्री घिसिङकाे साेही निर्णयविरुद्ध शाक्य अदालत गएका थिए । सो निर्णय कानुनविपरीत भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले उक्त निर्णय बदर गरी शाक्यलाई पुनः प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशक पदमा फर्काउन आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रहेको समेत आदेशमा उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्चको आदेशअनुसार शाक्यलाई हटाउँदा सेवा सर्त तथा कार्यसम्पादन सम्झौतामा निर्दिष्ट प्रक्रियाहरू अवलम्बन नगरेकाले निर्णय असंवैधानिक र पक्षपातपूर्ण रहेको ठहर गरिएको छ।