काठमाडौं। देशको वित्तीय स्थिरतालाई उच्च जोखिममा पुर्‍याउन सक्ने ठूला बैंकहरूको सञ्चालनमा झनै कडाइका साथ नियमन हुने भएको छ। त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण घरेलु बैंक (डि-एसआइबी) हरूले आफ्नो आकार, जटिलता र प्रणालीगत प्रभावका कारण अर्थतन्त्रमा सिर्जना गर्ने ‘बाह्य लागत’ लाई स्वयंले बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था सर्चार्जमार्फत लागू गर्ने तयारी गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०१५/१६ र २०१९/२० तथा चौथो रणनीतिक योजना (२०२२-२०२६) मा उल्लेखित कार्यसूचीलाई अघि बढाउँदै नेपालमा पहिलोपटक प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण घरेलु बैंकको पहिचान गर्न विस्तृत खाका तयार गरी सार्वजनिक गरेको हो । यो खाकाले वित्तीय प्रणालीको स्थिरता कायम गर्न, बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापन सुधार गर्न र प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण घरेलु बैंकहरूलाई थप पुँजीसहित सञ्चालन गराउनेलगायतका अतिरिक्त नियम लागू गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ।

यो खाकामार्फत प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण घरेलु बैंकहरूको पहिचान, जोखिम न्यूनीकरण, स्थायित्व वृद्धि र जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण सुनिश्चित गर्ने योजना भएको राष्ट्र बैकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए।  ‘यो खाकाले डिसीआइबी पहिचान, प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरण, ठूलो तथा अन्तरआबद्धता अत्यधिक भएका बैंकहरूको स्थायित्व वृद्धि, र अनुपातिक तथा जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ,’ उनले भने ।

वित्तीय नियामकका अनुसार ठूला बैंक असफल हुँदा त्यसको जोखिम र असर केवल बैंकमै सीमित नरहेर अन्य बैंक, ग्राहक र समग्र अर्थतन्त्रमा असर गर्छ । यही जोखिमलाई बाह्य प्रभाव मानिन्छ, जुन सामान्य अवस्थामा बैंकहरूले आफैं बेहोर्दैनन्।

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार, ‘प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंकहरूले अर्थतन्त्रमा उत्पन्न गर्ने जोखिम अरूले बेहोर्नुपर्ने स्थिति अब घटाइनेछ। सर्चार्जमार्फत जोखिमलाई बैंककै भित्री दायित्वको रुपमा रूपान्तरण गरिँदैछ।’

यस व्यवस्थाअनुसार, प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण घरेलु बैंक (डि-एसआइबि)मा पर्ने बैंकहरूले आफ्नो उच्च नोक्सानी सोस्ने क्षमता वृद्धि गर्न अतिरिक्त पूँजी राख्नुपर्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा ले डि९एसआइबिको अवधारणा आर्थिक रूपमा उचित भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘ठूला बैंकहरू असफल हुँदा लागत पूरै समाजले बेहोर्नु हुँदैन। सर्चार्जले बाह्य प्रभावलाई आन्तरिक बनाउन बाध्य गर्छ, जुन आवश्यक सुधार हो।’ यसले ठूला बैंकहरूलाई अत्यधिक जोखिम लिनबाट रोक्नेछ। बैंक असफल भए पनि नोक्सानी पहिले बैंकले आफैं धान्नेछ, जसले सरकार र सर्वसाधारणमा पर्ने आर्थिक बोझ कम गर्नेछ। यस प्रकार, यसले समग्र वित्तीय प्रणालीलाई थप स्थिर बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थशास्त्रीहरूले यस कदमलाई दिगो बैंकिङ सुधारतर्फको महत्वपूर्ण छलाङका रूपमा मूल्यांकन गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, “ठूला बैंकहरू जति ठूलो हुन्छन्, उनीहरूको असफलता त्यति नै घातक हुन् जान्छ । सर्चार्ज ले बैंकहरुको  जोखिम खर्चको भार उनीहरूकै काँधमा ल्याइदिन्छ यसलाई नै बाह्य प्रभावलाई आन्तरिकीकरण गर्ने गर्ने नीति” भनिन्छ।

राष्ट्र बैंकले नयाँ खाकामार्फत (डि-एसआइबि) पहिचान सुरु गरिसकेको छ, र पहिचान गरिएका बैंकहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८१र८२ देखि क्रमिक रूपमा अतिरिक्त पूँजी आवश्यकता लागू गरिने बताइएको छ। वित्तीय प्रणालीमा प्रणालीगत जोखिम घटाउन तथा बैंकहरूको कर्पोरेट अनुशासन मजबुत बनाउन यो कदम प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

डि-एसआइबीका रूपमा पहिचान भएका बैंकहरूले एकल र एकीकृत दुवै स्तरमा प्राथमिक पुँजीमार्फत उच्च जोखिम सोस्न अतिरिक्त पुँजी राख्नुपर्दछ। उक्त पुँजी वार्षिक मूल्यांकनका आधारमा उच्च जोखिम सोस्न (एचएलए) आवश्यक अंक र नियामकीय मूल्यांकनअनुसार सूचीगत तहमा विभाजन गरी तय गरिन्छ ।

पहिलो तहमा  ०.२०५, दोस्रो तहमा ०.४०५, तेस्रो तहमा ०.६० ५, चौथो तहमा ०.८०५ र पाँचौ तहलाई १.००५ अतिरिक्त प्राथमिक पुँजी थप्नुपर्दछ। नयाँ डि–एसआइबी वा उच्च सूचीमा पुगेका बैंकहरूले तोकिएको अतिरिक्त एचएलए आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पूरा गर्नुपर्छ। यद्यपि नीतिको सफलताका लागि नियामक क्षमता सुदृढ हुनु अपरिहार्य रहेको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन्।

‘ठूला बैंकलाई सर्चार्ज लगाउनु सकारात्मक कदम हो। तर बैंकहरूको जटिलता, डिजिटल विस्तार, साइबर जोखिम र अन्तरदेशीय सम्पर्क लगातार बढ्दो छ, त्यसैले राष्ट्र बैंकको अनुगमन क्षमता सोही अनुपातमा नबढे नीति उल्टो दिशामा जान सक्छ,’ उनले भने ।

क्षेत्रीका अनुसार डि-एसआइबिहरू आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक रूपमा पनि प्रभावशाली बन्दै जाने सम्भावना हुन्छ। यदि नियमन अपेक्षाकृत कमजोर रह्यो भने ठूला बैंकहरूले आफ्नो आकार र ‘अत्यावश्यक’ हैसियतका कारण नियामक निर्णयमाथि पनि प्रभाव जमाउन सक्ने जोखिम रहन्छ।

‘बैंकहरूले ‘हामी डि-एसआइबी हौं, अन्तिममा राज्यले बचाउँछ’ भनेर सोच्न थाले भने बैंकिङ क्षेत्रमा नैतिक जोखिम बढ्छ। त्यसले वित्तीय प्रणालीलाई थप संकटतर्फ धकेल्न सक्छ,’ उनले भने ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, नेपालमा बैंकहरूको आकार, बजार हिस्सेदारी र कर्पोरेट कर्जा संरचना पहिले नै अत्यधिक केन्द्रीकृत छ। डि–एसआइबी पहिचानले ठूला बैंकलाई औपचारिक रूपमा ‘अत्यावश्यक को दर्जा दिँदा साना बैंकहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पर्न सक्ने, सरकारी तथा अन्तरदेशीय कारोबारहरु ठूला बैंकमा मात्र सीमित हुन सक्ने तथा बजार शक्ति केही बैंकमा मात्रै केन्द्रित हुने सम्भावनासमेत बढेको छ।