२०८२ आश्विन १७, शुक्रबार १८:०६
काठमाडौं, चीनले विश्वभरका विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न ल्याएको नयाँ ‘के भिसा कार्यक्रम’ ले तीव्र बहस र विरोध चर्काएको छ। आलोचकहरूले यसले चीनका आफ्नै स्नातक र बेरोजगार युवाहरूको अवसरलाई झन् संकुचित गर्ने बताएका छन्।
यो भिसा १८ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका आवेदकका लागि खुला गरिएको छ, जसले प्रतिष्ठित संस्थाबाट विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणितको क्षेत्रमा स्नातक स्तरको डिग्री हासिल गरेका छन्। अबदेखि यस भिसाका लागि चीनमा रोजगारी पाउनुपर्ने वा प्रायोजक चाहिने छैन, जसका कारण विदेशबाट सीधै आवेदकहरूलाई चीनमा काम गर्न र बस्न सक्ने सुविधा मिल्नेछ।
तर, चीनभित्रै रोजगारीको संकट बढ्दो छ। सन् २०२४ मा प्रमुख रोजगारी प्लेटफर्म ‘झाओपिन’ को प्रतिवेदन अनुसार चीनका स्नातक विद्यार्थीमध्ये केवल ५५.५ प्रतिशतले मात्रै रोजगारी पाएका थिए। यस्तो अवस्थामा विदेशी जनशक्ति भित्रिँदा स्थानीय युवाहरूको अवसर खोसिने डर व्यक्त भइरहेको छ।
चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल वइबोमा ‘के भिसा’ ट्रेन्ड भयो, जसमा कतिपयले यसलाई “अनावश्यक” भन्दै “प्यान्डोराको बक्स” खोलिएको टिप्पणी गरे। केहीले प्रश्न गर्दै “के चीनका आफ्नै विज्ञान स्नातकहरू विदेशी स्नातकभन्दा कम योग्य छन् त?”
तर, समर्थकहरूले भने यसलाई सकारात्मक मानेका छन्। चीनले सन् २०२५ सम्ममा प्रमुख उत्पादन क्षेत्र टेलिकम, रोबोटिक्स, एरोस्पेसमा करिब ३ करोड दक्ष जनशक्तिको कमी हुने अनुमान गरेको छ। चिनिया सरकारद्वारा सञ्चालित पिपुल्स डेली पत्रिकामा प्रकाशित लेखमा के भिसाबाट आउने युवा “उच्च गुणस्तरीय जनशक्ति” हुने र उनीहरूले घरेलु रोजगारी बजारलाई असर नगर्ने दाबी गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूले यो कदम अमेरिकासँगको प्रतिस्पर्धा पनि भएको बताए। हालै ट्रम्प प्रशासनले एच-१बी भिसा शुल्क १ लाख अमेरिकी डलरले बढाएको अवस्थामा चीनले वैकल्पिक आकर्षणको रूपमा के भिसा अघि सारेको विश्लेषण गरिएको छ।
यद्यपि, यसका चुनौतीहरु धेरै छन्। चीनको बिहान ९ देखि राति ९ बजेसम्म, हप्तामा ६ दिन काम गर्नुपर्ने कठोर कार्यालय संस्कृति, कडा आप्रवासी कानुन र सांस्कृतिक भिन्नताले विदेशी जनशक्ति टिक्न कठिन हुने विशेषज्ञहरूको धारणा छ।
चीनमा जन्मदर लगातार घट्दै गएको छ जसकाकारण सन् २०२४ मा केवल ९.५४ लाख जन्म मात्र दर्ता भएका थिए, र तीन वर्षदेखि क्रमिक रुपमा जनसंख्या घटिरहेको छ। त्यसैले दक्ष आप्रवासी भित्र्याएर श्रम शक्ति पूर्ति गर्ने रणनीतिक आवश्यकता चीन सरकारले देखेको बताइन्छ।
