२०८२ आश्विन ७, मंगलवार १०:१७
काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग सुशासन र भ्रष्टाचारको विरोध थियो । तर केपी ओली सरकार बर्बर दमनमा उत्रियो । भदौ २३ गते १९ जनाले ज्यान गुमाए । त्यसको आक्रोशमा भदौ २४ को प्रदर्शनले देशैभरि आगो लाग्यो । हजारौं संरचना ध्वस्त बने । दुई दिन गरी ७४ जनाले ज्यान गुमाए ।
जेनजी आन्दोलन र त्यसको रापतापमा बनेको सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विषय पहिलो र दोस्रो दिन भएको घटनाको छानबिन गर्नु हो । तर आन्दोलनमा भएको दमन र आगजनी घटनाको छानबिनमा सुशीला कार्की सरकार डराएको जस्तो देखिएको छ । सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायिक आयोग त गठन गरेको छ । तर अझैसम्म भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठनमा उदासीनता देखाएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने दायित्वसँगै भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरूको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गर्ने काम अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु हो । उनीहरूले गैरकानुनी ढंगले आर्जन गरेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नु यो सरकारको दायित्व हो ।
सरकारले भ्रष्टाचार छानबिनसम्बन्धी आयोग बनाउन ढिलाइ गर्दा प्रमाणहरू लोप हुने र सम्पत्ति लुकाउन विभिन्न प्रपञ्च गर्न सकिने सम्भावना छ । जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम थियो । राजनीतिक दल, सार्वजनिक अधिकारी, निजामती कर्मचारी,संसद्, न्यायपालिका, सैनिक, प्रहरी जताततै भ्रष्टाचार रहेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही राजनीतिज्ञ र कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउँदै आएको छ । तर, सेना र न्यायालय अख्तियारको कार्यदिशाबाट बाहिर छन् । सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरूले आफूमा रहेको शक्ति र अधिकार व्यक्तिगत हित वा फाइदा पुर्याउनको लागि प्रयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो । व्यक्तिगत फाइदाको लागि सार्वजनिक ओहदा र शक्तिको दुरुपयोग नै भ्रष्टाचार भन्ने बताउँदै आएका अभियन्ताहरू नै सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन् ।
अहिले पनि सङ्क्रमणको फाइदा उठाउँदै राजश्व चुहावट गर्ने, गैरकानुनी लाभ वा हानी पु¥याउने, बदनियतले काम गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, सरकारी कागजात सच्याउने काम भइरहेको छ । यसैगरी सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्ने, गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गर्ने, नपाएको ओहदा पाएँ भन्ने, झुटा विवरण दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गर्ने, गैरकानुनी दबाब दिने र गलत प्रतिवेदन दिएर भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरिरहेका छन् ।
अधिकार सम्पन्न भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठन गरेर भ्रष्टहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा कार्की सरकार डराएको देखिएको छ । केहीले भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदाहुँदै अर्को त्यस्तै आयोगको जरुरत नभएको बताउन थालेका छन् ।
