२०८२ आश्विन ४, शनिबार १९:२३
काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान वापत झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा शनिबार बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत ब्याज अनुदान वापत ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराइएको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२\०८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा सहुलियतपूर्ण कर्जा ब्याज अनुदान प्रयोजनको लागि दोश्रो त्रैमासिक अवधिमा विनियोजित रकमलाई कार्यक्रम संशोधनमार्फत प्रथम त्रैमासिक कायम गरेर ७ वटा त्रैमासिकमा उपलब्ध गराइएको कर्जाको ब्याज अनुदान वापत उक्त रकम उपलब्ध गराइएको अर्थमन्त्रालयको सहसचिब तथा प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिएका छन् ।
सरकारले हालै सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ अनुसार लगानी भएको कर्जाको करिब १० अर्ब रुपैयाँ ब्याज सोधभर्ना दिँदा बाँकी हुँदै उक्त कार्यविधि प्रतिस्थापत गरी सरकारले नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो ।
२०७५ मा जारी भएको कार्याविधि अनुसार विभिन्न १० शिर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था थियो । महिला उद्यमशिलता कर्जामा ६ प्रतिशत र अनय कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान नदिने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ कर्जाविधि अनुसार अब ८ वटा शीर्षकका कर्जामा ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था भएको छ ।
सरकारले अनुदानको ब्याज सोधभर्ना दिन नसकेपछि पछिल्लो २ वर्षदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जा अघोषित रुपमा रोकिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षबाट पुरोना ब्याज सोधभर्ना नहुँदै पुनः सहुलियत कर्जा सुरु भएको थियो ।
