काठमाडौँ । सामाजिक सञ्चाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयको चौतर्फी आलोचना आएको छ ।
सरकारले बिहीबार कानुन बमोजिम दर्ता प्रक्रियामा नआएका सञ्जालहरुलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । बन्द गर्ने निर्णय गरेको केही समय भित्रै विरोध हुन थालेको हो ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन थापाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको बताएका छन् ।
उक्त निर्णयको नमहामन्त्री थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत विरोध गरेका हुन् । सर्वधारणदेखि सत्ताधारी दलका नेताले समेत समाजिक सञ्चालन बन्द गरेको विरोध गरेका हुन ।

सरकारले गरेको निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने समेत थापाले बताए । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन प्रसारण हुने अनिच्छित सामग्रीको मूल्याङ्कन, अनुगमन, जिम्मेवार बनाउन, दुरुपयोगलाई निरुत्साहित बनाउनलाई कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको छ,थापाले लेखेका छन्,ुयसको हवाला दिँदै निर्देशिकाका आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने होइन बरु आवश्यक कानुन छिटो बनाउने हो। सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कानुन राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ, त्यसमा छिटो काम गरेर उपयुक्त कानुन निर्माण गरौँ।

यस्तै नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले अधिनायकवादतर्फ अघि बढ्ने खतरा रहेको टिप्पणी गरेको छ ।

राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सरकारले आफ्नो असफलताबाट सिर्जित परिस्थिति जबरजस्ती जनतामाथि थोपरेर नालायकीपन देखाएको बताए ।

‘नियमन गर्नुपर्ने विषयहरु नियमन गरिनैपर्छ, सार्थक संवादबाट समाधान खोज्न नसक्नु चाहिँ सरकारको असफलता हो,’ दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयबारे श्रेष्ठले भने, ‘आफ्नो असफलताबाट सिर्जित परिस्थितिलाई जबरजस्ती जनतामाथि थोपर्नु नालायिकी हो । बहाना खोजिरहेको सरकार सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गरेर अधिनायकवादतर्फ अघि बढ्ने खतरा देखिएको छ । सजग बनौं ।’

यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघका पुर्व अध्यक्ष डा.तारानाथ दाहालले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा नेपालको लोकतान्त्रिक छविमा आघात पुग्ने बताए । फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिएर सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्चालन बन्द गरेकोमा सरकारको विरोध गरेका छन ।