काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सम्पर्क गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन निर्देशन दिएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयले बिहीबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सूचीकरण गर्न आएलगत्तै पुनः सक्रिय गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्न आफ्नो भन्दा पनि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई कारण बनाएको छ । तर सर्वसाधारण नागरिक सरकारको यो दाबीलाई स्वीकार गर्न चाहिरहेका छैनन् । सरकारको कमजोरी लुकाउन सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएको बुझाई छ ।

‘सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्र्दी (मुद्दा नम्बर ०८० सीआर–००१२) मा स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित साधिकार निकायबाट सूचीकरण गरी अनिच्छित सामाग्रीहरुको मूल्यांकन र अनुगमन गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । आदेश परिपालनाका लागि मिति २०८२।०५।०९ मा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट भएको निर्णयानुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले (सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०) बमोजिम सात (७) दिनको म्याद दिई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सूचीकरण गर्नका लागि मिति २०८२।०५।१२ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएकोमा तोकिएको समयसीमाभित्र सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको व्यहोरा सबै सरोकारवालालाई जानकारी गराइन्छ,’ सञ्चार मन्त्रालयले दिएको निर्देशनमा उल्लेख छ ।