२०८२ भाद्र १७, मंगलवार १६:३९
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई अवैधानिक घोषणा गर्नुपर्ने मागसहित अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा अदालतले थप कागजात झिकाउने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको मंगलबारको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय र संसद सचिवालयबाट थप कागजात झिकाउने आदेश दिएको हो । यस मुद्दामा अब अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्नु नपर्ने गरी पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने आदेश भएको अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले बताए ।
मंगलबार भएको सुनुवाइपछि इजलासले २०८१ असार २८ गते ओलीले सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्दा केकस्ता कागजात पेस गरेका थिए र कुनकुन दलले समर्थन दिएका थिए भनी राष्ट्रपति कार्यालयसँग कागजात माग गर्ने आदेश गरेको छ । यस्तै, गत वर्षकै साउन ६ गते कुन–कुन दलले विश्वासको मत दिएका थिए भनेर पनि संसद सचिवालयबाट कागजात झिकाउन इजलासले भनेको छ ।
अधिवक्ता केसीले जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिएको भन्दै गत भदौ ८ गते रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता न्यौपानेले अन्तरिम आदेश जारी गरी ओली सरकारलाई अवैधानिक घोषणा गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
सरकारलाई समर्थन गरेको र विश्वासको मत दिएको दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जसपा नेपाल सरकारबाट बाहिरिँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नलिएपछि यो विषय अब सर्वोच्च अदालतले टुंगो लगाउने भएको छ । यसअघि नै अदालतले चारवटा प्रश्न सरकारलाई सोधेको थियो ।
