२०८२ भाद्र १३, शुक्रबार १६:२१
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखी काम गर्ने बताएका छन् ।
‘ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न कुनै कसर बाँकी नराखी सरकारले काम गर्छ,’ राष्ट्रिय सभामा सांसदहरुले शुक्रबार राखेको प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै पौडेलले भने, ‘हामी ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कने मात्र होइन, फेरि कहिल्यै ग्रे लिष्टमा नपर्ने गरी कामकारवाही अघि बढाइरहेका छौं । यसका नतिजाहरु क्रमशः आउनेछन् ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले दुई वर्षअघि नै नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्ने दाबी गरे ।
सांसदको प्रश्नः सरकारले, हाम्रो जस्तो गरीब मुलुकलाई दुःख दिन र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आफ्नो पन्जामा राख्न अमेरिकालगायत पुंजीवादी राष्ट्रहरुको प्रपञ्च त होइन ? यसको प्रतिवाद वा बचाउ कसरी गर्छ ?
अर्थमन्त्रीको जवाफः आर्थिक अपराध नियन्त्रण र सुशासन प्रत्येक मुलुकको कर्तव्य र लक्ष्य हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण विश्वव्यापी साझा प्रयास हो । राज्यलाई नै चुनौती दिन सक्ने ठुला र गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराध नियन्त्रण नेपाल र विश्वका सबै मुलुकको सामुहिक चासोको विषय हो।
सांसदको प्रश्नः नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो ?
अर्थमन्त्रीको जवाफः नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी तेस्रो चरणको अन्तर्राष्ट्रिय पारस्परिक मूल्यांकन सन् २०२२÷२३ मा सम्पन्न भएकोमा मूलतः नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान अभियोजन र कसुरवाट प्राप्त सम्पति जफत गर्ने कार्य प्रर्याप्त मात्रामा हुन नसकेकोले नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको हो। यससम्बन्धी विधेयकहरु अघिल्लो र वर्तमान संसदको अवधिमा लामो समय विचाराधीन रहेका कारण पर्याप्त कानुनी व्यवस्थाको अभावले सम्बन्धित निकायहरुले समयमै काम गर्न नसक्नु यसको अर्को कारण हो। उक्त कानूनहरू २०८० चैत्र ३० मा पारित भई सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक काम कारवाही अगाडि बढाइ सकेका छन्।
सांसदको प्रश्नः ग्रे लिस्टमा परेका कारण आतंकवादी गतिविधिलाई सहयोग गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने मुलुकको परिचय बन्दा मुलकको प्रतिष्ठामा ऑँच आएन ?
अर्थमन्त्रीको जवाफ: नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी तेस्रो चरणको अन्तराष्ट्रिय पारस्परिक मूल्यांकन सन् २०२२÷२३ ले आतंककारी गतिविधिमा नेपालको अवस्था जोखिमपूर्ण नरहेको र सामान्य सुधारमात्र आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। उक्त आवश्यकता २०८० चैत्र ३० मा भएका विभिन्न १९ वटा कानुनहरूको संशोधनले पूर्ति गरेका छन् र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायहरुले रणनीतिक कार्ययोजना सहित कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् । कुनै पनि कारणले मुलुक ग्रे लिष्टमा पर्नु आर्थिक, वित्तीय एवं प्रतिष्ठा समेतको दृष्टिकोणले उचित होइन भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ र ग्रे लिष्टवाट यथासक्य छिटो वाहिर निस्किन सरकारले शिघ्र सुधारात्मक कार्ययोजना बनाइ २०८२ देखि लागू गरिसकेको छ।
सांसदको प्रश्नः अन्तर्राप्ट्रिय कारोबारमा के कस्ता अप्ठ्यारा पर्छन ? वैदेशिक आयात निर्यात प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन ? यदि हुन्छ भने यसको नेपाली अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव पर्छ ?
अर्थमन्त्रीको जवाफः ग्रे लिष्टका कारण मुलुकको अन्तर देशीय वित्तीय कारोवार, विप्रेषण प्रवाह, अन्तर देशीय व्यवसाय, विदेशी लगानी लगायत मुलुकको प्रतिष्ठामा क्रमशः प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भएकाले सोको प्रभाव कम गर्न र यथासक्य छिटो मुलुकलाई ग्रे लिष्टवाट वाहिर निकाल्न सरकारले शिघ्र सुधारात्मक कार्ययोजना बनाइ २०८२ देखि लागू गरिसकेको छ।
सांसदको प्रश्नः वैदेशिक ऋण, अनुदान, सहायता जस्ता लगानी के कसरी प्रभावित हुन सक्छन ?
अर्थमन्त्रीको जवाफः ग्रे लिष्टका कारण मुलुकले प्राप्त गर्ने वैदेशिक ऋण, अनुदान, सहायता जस्ता लगानीमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भएकाले सोको प्रभाव कम गर्न र यथासक्य छिटो मुलुकलाई ग्रे लिष्टवाट वाहिर निकाल्न सरकार संवेदनशील रहेको र सोहीबमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कार्ययोजना बनाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लगिएको छ।
