२०८२ भाद्र ४, बुधबार १२:४८
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सर्वोच्च अदालतले सोमबार गौर हत्याकाण्डको घटना छानबिन गर्न गरेको परमादेशबाट आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको प्रस्टीकरण दिएको छ ।
२०६३ चैत ७ मा रौतहटको गौरमा २७ जनाको सामूहिक हत्या भएको घटना सम्बन्धमा छानबिन अगाडि बढाउन सर्वोच्चले गरेको परमादेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै जसपा नेपालले यसमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई जोडेर समाचार बनाउनु दुःखद रहेको जनाएको छ ।
‘सर्वोच्च अदालतबाट आदेशको पूर्णपाठ वा संक्षिप्त आदेश नै नआउँदै, सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेशसँगको मुद्दामा पक्ष वा विपक्षको रुपमा रहँदै नरहेको यो राजनैतिक दल तथा यसका अध्यक्ष ज्यूलाई लक्षित गर्दै सम्प्रेषण भएको समाचार पूर्णरुपमा पूर्वाग्रही, भ्रामक तथा सस्तो लोकप्रियताका लागि नियतवश सम्प्रेषण गरिएको हुँदा त्यस कार्यप्रति भत्सर्नासमेत गर्दछौँ,’ जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिषकुमार सुमनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।
जसपा नेपालले गौर घटनाको सम्बन्धमा तत्कालीन सरकारले नै उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ समिति गठन गरी सत्य तथ्य अभिलेखीकरण गरिसकेको, संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका साथै नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिशन (अनमिन) समेतले तत्कालकै अवस्थामा घटना वारदातको सम्बन्धमा आआफ्नो तर्फवाट स्वतन्त्र अनुसन्धान गरी सत्य तथ्यसहितको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिसकेको स्पष्ट पारेको छ ।
साथै, राजनीतिक विषयमा राजनीतिक शक्तिहरूबाटै समाधानको बाटो खोजिनुपर्ने हुँदाहुँदै, आमसञ्चारमाध्यममा भनिएअनुसार यसमा अदालतबाट जारी भएको परमादेशको आदेशअनुसार पुनः निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं वस्तुपरक रुपमा अनुसन्धान हुने भए पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उसले जनाएको छ ।
अदालतको आदेशप्रति पूर्ण सहयोग गर्न अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल तयार रहँदारहँदै मधेश आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने र अध्यक्षलाई राजनीतिक प्रतिशोधको निशाना बनाउने दुष्प्रयास भएको दाबी गरिएको छ ।
