२०८२ श्रावण १५, बिहीबार २१:०५
काठमाडौं, साउन १५— नेपालको वित्तीय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने गरी सार्वजनिक भएको कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा राज्यले ठूलाे कदम चालेको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले विशेष अदालतमा १०९ जनाविरुद्ध आर्थिक अपराधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको छ। उनीहरूमाथि करिब ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक विगो माग गरिएको छ।
प्राप्त विवरणअनुसार, सो घोटालामा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूमा बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू, शाखा व्यवस्थापकहरू, ऋण विभागका कर्मचारीहरू, साथै ठूला कर्जातग्राहीहरू रहेका छन्। उनीहरूले मिलेमतोमा झुटा कागजात, नक्कली धितो, अवास्तविक खाताहरू र कृत्रिम कारोबारमार्फत बैंकको करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ।
सरकारी वकिल कार्यालयद्वारा दायर गरिएको अभियोगपत्रमा विभिन्न गम्भीर आर्थिक अपराधका धारा उल्लेख गरिएको छ, जसमा राष्ट्रको आर्थिक सुरक्षाविरुद्धको षड्यन्त्र, अपराधिक मिलेमतो, बैंकिङ कदाचार, ठगी र नक्कली कागजातको प्रयोग जस्ता विषयहरू समेटिएका छन्। आरोपितहरूमाथि आर्थिक अपचलन तथा संस्थागत भ्रष्टाचारमार्फत बैंकको वित्तीय सन्तुलन नै बिगार्ने योजना अनुसार कार्य गरिएको दाबी गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक समीक्षामा यो घटनालाई हालसम्मको एक “सामूहिक बैंकिङ विफलता” को रूपमा लिइएको छ। राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, “कर्णाली विकास बैंकको यो प्रकरणले हाम्रो नियमन प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने कुरा फेरि एकपटक सतहमा ल्याएको छ। अब विकास बैंकहरूमा देखिएको ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार रोक्न तत्काल कडा नीति लागु गर्न जरुरी छ।”
उक्त घटनासँग सम्बन्धित छानबिनका क्रममा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) ले ७० भन्दा बढी व्यक्तिहरूको बयान लिइसकेको छ, भने केही आरोपीलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको छ। बाँकी आरोपीहरूमध्ये केही फरार रहेका र उनीहरूको खोजी जारी रहेको जनाइएको छ। प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत रेड कर्नर नोटिस जारी गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको छ।
यसबीच, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले पनि छुट्टै अनुसन्धान प्रारम्भ गरिसकेको छ। आयोगका प्रवक्ताले एक विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन्, “संस्थागत लापरवाही मात्रै नभई योजनाबद्ध आर्थिक अपराध भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ। हामी थप कागजात संकलन गर्दैछौं र आवश्यक पर्दा थप मुद्दा थप्नेछौं।”
सार्वजनिक सेवा प्रयोग गर्ने सर्वसाधारणमा समेत यस घटनाले गहिरो निराशा उत्पन्न गराएको छ। धेरै ग्राहकहरू, जसको कर्णाली विकास बैंकसँग कारोबार थियो, अहिले आफ्नो निक्षेपको सुरक्षाको चिन्तामा छन्। राष्ट्र बैंकले यद्यपि ग्राहकको पैसा जोखिममा नरहेको र ‘डिपोजिट इन्स्योरेन्स’ प्रणाली सक्रिय हुने बताउँदै सर्वसाधारणलाई आत्तिन नदिने प्रयास गरिरहेको छ।
राज्यका तीनवटै प्रमुख अनुसन्धान निकायहरू (सरकारी वकिल, प्रहरी, अख्तियार) ले संयुक्त रूपमा अनुसन्धान अघि बढाइरहेका छन्। यो घटनालाई राजनीतिक पहुँच र कमजोर वित्तीय नियमनको मिलेमतोबाट जन्मिएको ठूलो घोटाला मानिएको छ।
घटनाका सबै पाटाहरू सार्वजनिक हुँदै जाँदा, नेपाली बैंकिङ क्षेत्रभित्र गहिरो सुधार आवश्यक रहेको सन्देश यस घटनाले दिएको छ। अबको चुनौती भनेको दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई निष्पक्ष रूपमा कारबाही गर्ने हो, जसले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने आधार तयार गर्न सकोस्।
