काठमाडौँ, नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल प्रविधिको तीव्र विकास, इन्टरनेट पहुँचको विस्तार, स्मार्टफोनको देशव्यापी प्रयोग तथा बढ्दो इन्टरनेट प्रयोग सँगै वित्तीय प्रविधिमा आएका नवीनतम सम्भावनालाई समेट्ने उद्देश्यले “रेगुलेटरी स्यान्डबक्स” सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।
सो मस्यौदामा सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरूबाट आगामी २०८२ भदौ १५ गतेभित्र राय/सुझाव माग गरिएको छ।
नवीनतम प्रविधिको उपयोग गर्दै वित्तीय सेवा क्षेत्रमा उत्तरदायी नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्ने र वित्तीय समावेशीकरणलाई थप सशक्त बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्र बैंकले रेगुलेटरी स्यान्डबक्स लागू गर्न लागेको हो। यो पहल राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना २०२२-२०२६ अन्तर्गतको उद्देश्य अनुसार ल्याइएको हो।
रेगुलेटरी स्यान्डबक्स भनेको नियमनको दायराभित्र रहने एक नियन्त्रित र सुरक्षित वातावरणमा नवीन वित्तीय सेवा वा समाधानको परीक्षण गर्न दिइने प्रणाली हो। यसले कुनै पनि डिजिटल सेवा व्यावसायिक रुपमा सुरु गर्नु अघि नयाँ प्रविधि तथा वित्तीय नवप्रवर्तनहरूको प्रभावकारिता र त्यसमा रहेका कमीकमजोरी समयमै मूल्याङ्कन गरि सेवालाई थप परिष्कृत गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
यो कदमले नेपालमा फिनटेक स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनशील संस्थाहरुलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा विकासको वातावरण प्रदान गर्दै उनीहरूको सेवा तथा समाधानहरुलाई व्यावसायिक रूपमा स्थापित हुन मद्दत पुर्याउने बताइएको छ।
“रेगुलेटरी स्यान्डबक्स” सम्बन्धी मस्यौदा :






