काठमाडौँ । विश्व बैंकले यहीँ जुलाईदेखि लागू हुने गरी नेपाललाई दिँदै आएको ऋणको ब्याजदर बढाएको छ । सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) र अर्थ मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित वैदेशिक सहायता परिचालन प्रणालीसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

उनका अनुसार नेपालले हालसम्म विश्व बैंकसँग लिँदै आएका विकास सहायतामा ०.७५ प्रतिशत ब्याजदरलाई बढाएर १.५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । ‘वर्ल्ड बैंकले गएको यहीँ जुलाईदेखि इन्ट्रेस्ट रेट बढाएको छ । त्यो चाहिँ हामीले ४० वर्षभित्र तिर्ने गरी लिने गरेका थियौँ । अहिले म्याच्युरिटी अवधि पनि २४ मा थप ६ वर्ष गरेर ३० वर्ष भएको छ । यसअघि यस्तो अवधि ४० र ३८ वर्षे दुइटै दुई खालको थियो । अब ३० वर्षमा बनाइएको छ,’ उनले भने ।

नेपाल गरिब राष्ट्रहरूको सूचीबाट स्तरोन्नति भएकाले ऋणको ब्याजदर स्वाभाविक रुपमा बढेको उनको भनाइ छ । ‘हामी धनी भएको कारणले बढेको हो, कारण अरु केही पनि छैन । गरिब राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपाल सबभन्दा लो लेभलमा थियौँ । त्यो तल क्याटगरीबाट हामी अलिकति माथि आएका छौँ,’ उनले भने ।

हालै विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले आआफ्नो स्ट्राटेजी पनि ल्याएकाले ती स्ट्राटेजीहरूसँग सामञ्जस्यता मिलाउने गरी विकास सहायतालाई अघि बढाउने शर्माको भनाइ छ । ‘कन्ट्री पार्टनर फेमबर्क भनेर वर्ल्ड बैंकले ल्यायो कन्ट्री पार्टनर्स स्ट्राटेजी भनेर एडीबीले ल्यायो । ती दुईवटा डकुमेन्ट पनि हामीसँगकै सहकार्यमा बनेको थियो। त्यो डकुमेन्टहरुमा पनि जुन कुराहरु प्रायोरिटी भनेर उल्लेख त्यसैलाई आधार बनाएर विकास सहायता अघि बढ्ने हो । नेपालको विकास सहायतामा उनीहरुकै ८० प्रतिशत योगदान छ,’ उनले भने ।

नेपालले लिने सबै विकास सहायतालाई छनोटपूर्ण बनाउन प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर जारी गरेको उनले जानकारी दिए । उनले परियोजनाको गुणस्तर र प्रतिफलमा केन्द्रित भएर मात्रै फिल्टर ल्याएको बताए । ‘कतिपय चाहिँ हिजो कुनै मन्त्रालयले जति सजिलै प्रोजेक्टहरू एप्लाई गर्न खोजेमा त्यो अब नहुन सक्छ । बढी प्रोजेक्ट लिइहाल्ने जुन चाहना हुन्थ्यो, त्यो चाहनामा ब्रेक लाग्ने भएको छ,’ उनले भने ।

वैदेशिक सहायता लिने र दिने दुवै पक्षमा सहमति नभई कार्यान्वयन नहुने भएकाले यसमा नेपालले प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक सहायता पाउन नसकिने शर्माले बताए । ‘वैदेशिक सहायताको कता कता अलोचना पनि गरेको देखिन्छ । हाम्रो प्राथमिकता हुनु पर्‍यो नि हामीले भने ठाउँमा लाउनु पर्‍यो भन्ने गुनासो आउँछ,’ उनले भने ।