काठमाडौं, नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार गर्न स्वीकृतिप्राप्त ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूलाई अब स्थानीय तहका समिति, बोर्ड तथा कोषसम्बन्धी ‘ग-५.२’ समूहका खाता खोल्नका लागि छुट्टै स्वीकृति लिनु नपर्ने बताएको छ।
राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विभागबाट जारी गरिएको सूचनामा जनाए अनुसार, सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७६ (दोस्रो संशोधन, २०८१) अनुसार ‘ग’ समूहअन्तर्गत पर्ने स्थानीय तहका खाताहरू अब बैंकहरूमा स्वतः सञ्चालन गर्न सकिनेछन्। यस निर्णयअनुसार, राष्ट्र बैंकबाट पहिलेजस्तो थप अनुमति आवश्यक नपर्ने जनाइएको छ ।
यस निर्णयले स्थानीय तहका समिति, बोर्ड तथा कोष खाताको सञ्चालन प्रक्रियालाई सरल बनाउँछ। वाणिज्य बैंकहरूलाई थप स्वीकृति लिनु नपर्ने भएकाले सरकारी कारोबार छिटो र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्नेछ। यसले स्थानीय सरकारको वित्तीय प्रशासनमा पारदर्शिता र कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।







