२०८२ जेष्ठ १६, शुक्रबार ११:०३
काठमाडौं । एक महिनाअघि नै सरकारले विद्युतीय गाडीको भन्सार दर बढाउने हल्ला फैलिएपछि व्यापारीले धमाधम इभी गाडी आयात गरे । तीमध्ये अधिकांश चोभारस्थित सुख्खा बन्दरगाहमा राखिएका छन् । अटोमोबाइल व्यवसायीले चार हजारभन्दा बढी इभी खरिद गरी ल्याएका थिए ।
तर बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युतीय सवारीको कर यथावत् रहेको भनेपछि धेरै व्यवसायीहरूले पछुतो पनि मानेका छन्। वैशाख महिनाको पछिल्लो दुई साता र जेठ महिनाको अघिल्लो दुई सातामा मात्रै ४ हजार वटा विद्युतीय जिप, कार र भ्यान आयात भएका थिए। अत्यधिक गाडी आयातकै कारण बुधबार मात्रै भन्सार विभागले तीन अर्ब २८ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो।
सरकारलाई राजस्वको चाप बढेको र अन्य क्षेत्रमा धेरै राजस्व बढाउने आधार नभएको कारण व्यवसायीहरूले कर बढ्ने अनुमान गरेका थिए। विगतमा विद्युतीय गाडीमा अत्यधिक छुट दिइए पनि पछिल्लो दुई वर्षमा कर क्रमशः बढ्दै गएको थियो। गाडीकै कारण हरेक वर्ष मन्त्रीहरू विवादित हुन्थे। कहिले कुनै क्षमताका गाडीमा कर बढाउने, कहिले घटाउने गरिँदा सरकारमाथि व्यवसायीसँग मिलेमतो गरेको आरोपसमेत लाग्थ्यो। कहिले स्ल्याब परिवर्तन (किलोवाटका आधारमा) गरिन्थ्यो र कर तलमाथि हुन्थ्यो, कहिले सिसीका आधारमा तलमाथि हुन्थ्यो। बाइकहरूमा पनि निरन्तर उतारचढाव हुन्थ्यो।
आर्थिक विधेयक अनुसार यो वर्ष कुनै पनि प्रकारका गाडीमा अन्तशुल्क, महसुल, सडक निर्माण शुल्क, सडक मर्मत शुल्क वा कुनै नयाँ दस्तुर थपघट गरिएको छैन। अर्थात्, बुधबारसम्म जति कर, भन्सार र शुल्क लाग्थ्यो, त्यही कायम रहने छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अन्तिम समयमा मन्त्रीसहित बजेट टोली गाडीमा कुनै पनि कर नबढाउने नीतिमा पुगेको थियो। त्यसअघि अर्थमन्त्री पौडेलले भन्सार विभागका महानिर्देशक सहितको टोलीसँग छलफल गरेका थिए।
चैत, वैशाख र जेठमा आएका गाडीले आगामी चैतसम्मको माग धान्न सक्ने ब्रिफिङ भएको थियो। पेट्रोलियम गाडीको बिक्री अहिले नै न्यून छ, कर बढाउँदा बिक्री ठप्प हुने र घटाउँदा गलत सन्देश जाने भएपछि सरकार पहिल्यैदेखि नै कर नबढाउने नीतिमा थियो। पछिल्ला दुई–तीन वर्षदेखि पेट्रोलियम गाडीमा कर घटबढ गरिएको छैन। तर पनि अर्थमन्त्री विद्युतीय सवारीको कर बढाउने मनस्थितिमा थिए । तर विभिन्न मिडियामा समाचार लिक भएपछि अर्थमन्त्री पछाडि हटेर चक्मा दिएका हुन् ।
