२०८३ कार्तिक १७, मंगलवार १७:३२
काठमाडौँ, कात्तिक १७ । सरकारले सडक सुधारका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट प्राप्त हुने ३०५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सडक सुधारका लागि २८५ मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन डलर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बैठकका ६ वटा मुख्य निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्।बैठकले नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडमा सरकारको थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न पनि सहमति दिएको छ। यस निर्णयसँगै कम्पनीमा सरकारको लगानी थपिने भएको छ।
त्यस्तै, नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री वितरण हुने जैविक एवं प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने गरी मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गरेको छ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई पनि सरकारले स्वीकृति दिएको छ। उक्त सम्मेलन टर्कीमा कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म आयोजना हुँदैछ।
यसैगरी, मोही लागेको जग्गाको जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिनुपर्ने तथा बाँडफाँटको प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुपर्ने समयसीमा थप गर्ने निर्णय भएको छ। यसका लागि निवेदन दिने अवधि २०८५ कात्तिक र बाँडफाँटको कारबाही टुङ्ग्याउने अवधि २०८६ असार मसान्तसम्म पुर्याउने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
बैठकले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
सरकारका यी निर्णयमध्ये सडक पूर्वाधारका लागि प्राप्त हुने ठूलो वैदेशिक सहायता, पुनर्बिमा कम्पनीमा थप सरकारी लगानी र प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश विशेष चासोका विषय बनेका छन्।
