२०८३ कार्तिक १२, बिहिवार १०:५०
सुर्खेत । भारतको जमुनाहादेखि चीनको हिल्सा नाकासम्म जोड्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको कर्णाली करिडोरलाई उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्ने योजना छ। करिब ५०५ किलोमिटर लामो यो करिडोरले कर्णालीका दुर्गम हिमाली बस्तीलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्नुका साथै व्यापार, पर्यटन, जलविद्युत् र स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने सम्भावना बोकेको छ।
कर्णालीका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्र हुँदै हुम्लाको हिल्सा नाकासम्म पुग्ने यो सडकले नेपाललाई भारत र चीनसँगको व्यापारिक आवागमनमा जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ। हिल्साबाट चीनको ताक्लाकोट बजार करिब ३० किलोमिटर टाढा छ। सडक सम्पर्क व्यवस्थित हुन सकेमा सीमावर्ती क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि विस्तार हुनुका साथै स्थानीय बासिन्दाले समेत लाभ लिन सक्नेछन्।
तर, करिडोरबाट अपेक्षित लाभ लिन सडक निर्माण पूरा गर्नु मात्रै पर्याप्त हुनेछैन। पुल निर्माण, सडक स्तरोन्नति, नियमित यातायात, सीमापार व्यापारको सहजीकरण र स्थानीय उत्पादनको व्यावसायिक विकासमा समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
कर्णाली करिडोरको महत्व स्थानीय यातायातमा मात्रै सीमित छैन। यसले कोहलपुरमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तथा एसियाली राजमार्ग सञ्जालसँग सम्पर्क स्थापित गर्छ। नेपालगञ्जमा हुलाकी राजमार्ग, दैलेखको साईखोलामा मध्यपहाडी लोकमार्ग र सुर्खेतको बड्डीचौरमा मदन भण्डारी राजमार्गसँग जोडिने यस मार्गले कर्णालीको यातायात सम्पर्क विस्तार गर्न सक्छ।
सडक सञ्जाल व्यवस्थित भएमा कर्णालीका उत्पादनलाई राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन तथा बाह्य बजारबाट आवश्यक वस्तु आयात गर्न सहज हुनेछ। ढुवानीको समय र लागत घट्न सकेमा स्थानीय उत्पादनले प्रतिस्पर्धात्मक बजार पाउने र व्यापारिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले सडक सञ्जालको विस्तारले प्रदेशका उत्पादनलाई अन्य बजारसम्म पुर्याउन तथा आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग पुग्ने बताएका छन्।
जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना बोकेको कर्णालीमा दुर्गम भूगोल र कमजोर यातायात पूर्वाधार प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। निर्माण सामग्री, उपकरण र जनशक्ति आयोजनास्थलसम्म पुर्याउन कठिनाइ हुँदा आयोजना निर्माणको समय र लागत व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने गरेको छ।
कर्णाली करिडोरको स्तरोन्नति र नियमित यातायात सञ्चालनले फुकोट कर्णाली, कर्णाली तथा मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित निर्माण गतिविधिमा सहयोग पुर्याउन सक्छ। सडक पहुँच विस्तार हुँदा निर्माण सामग्री ढुवानी सहज हुनुका साथै आयोजनास्थलसम्म आवश्यक उपकरण पुर्याउन पनि मद्दत पुग्नेछ।
यद्यपि, सडक निर्माणले मात्रै जलविद्युत् आयोजना अघि बढ्ने सुनिश्चित हुँदैन। लगानी, प्रसारण लाइन, वातावरणीय व्यवस्थापन र अन्य प्राविधिक पूर्वाधारको विकास पनि उत्तिकै आवश्यक हुनेछ।
रारा, लिमि र कैलाश–मानसरोवर पर्यटनको आधार
प्राकृतिक सौन्दर्य, हिमाली भूगोल, धार्मिक आस्था र मौलिक संस्कृतिले समृद्ध कर्णालीमा पर्यटन विकासको सम्भावना व्यापक छ। रारा ताल तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, हुम्लाको लिमि–लाप्चा उपत्यका र कैलाश–मानसरोवर क्षेत्रसँग सम्बन्धित पर्यटन गतिविधि विस्तार गर्न सडक पहुँचले सहयोग पुर्याउन सक्छ।
सडकको कठिन अवस्था, लामो यात्रा र यातायातको अनिश्चितताका कारण कर्णालीका कतिपय पर्यटकीय गन्तव्यमा पुग्न अझै चुनौती छ। करिडोरको स्तरोन्नति र नियमित यातायात सञ्चालन भएमा पर्यटकको आवागमन सहज हुनुका साथै होटल, होमस्टे, यातायात र स्थानीय सेवामूलक व्यवसाय विस्तार हुन सक्छन्।
पर्यटन व्यवसायी जीतेन्द्र झाँक्रीका अनुसार सडक पहुँच विस्तारले पर्यटन व्यवसायलाई गति दिन तथा स्थानीय समुदायको आम्दानी बढाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ। पर्यापर्यटनको विकाससँगै प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र स्थानीय संस्कृतिको प्रवर्द्धनमा पनि जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।
जडीबुटी र हिमाली उत्पादनले बजार पाउने अपेक्षा
कर्णालीका हिमाली जिल्लामा यार्सागुम्बा, पाँचऔँलेलगायत विभिन्न जडीबुटी पाइन्छन्। घिउ, याक तथा अन्य स्थानीय उत्पादन पनि यहाँको अर्थतन्त्र र स्थानीय जीविकोपार्जनसँग जोडिएका छन्।
तर, दुर्गम क्षेत्रबाट उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन लाग्ने समय र ढुवानी खर्च बढी हुँदा उत्पादकले अपेक्षित लाभ लिन कठिन हुने गरेको छ। भरपर्दो सडक सञ्जाल बनेमा स्थानीय उत्पादनलाई जिल्ला सदरमुकाम, राष्ट्रिय बजार तथा सम्भावित सीमापार बजारसम्म पुर्याउन सहज हुनेछ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका उपमहासचिव पूर्ण देव अधिकारीका अनुसार बजारसम्मको पहुँच विस्तारले स्थानीय उद्यमशीलता, साना व्यवसाय र रोजगारीका अवसर बढाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ।
यद्यपि, उत्पादनको गुणस्तर, भण्डारण, प्रशोधन, बजार व्यवस्थापन र व्यापारिक नीतिमा सुधार नगरी सडक पहुँचबाट मात्रै पर्याप्त आर्थिक लाभ लिन कठिन हुनेछ।
चीनसँगको व्यापार र सीमाक्षेत्रको रणनीतिक महत्व
हिल्सा नाकासम्म सडक पहुँच विस्तार हुनु कर्णालीको आर्थिक विकाससँगै नेपाल–चीन सम्बन्धका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ। सीमाक्षेत्रमा नियमित यातायात सञ्चालन हुन सकेमा स्थानीय बासिन्दाको आवागमन, सरकारी सेवा प्रवाह र आवश्यक पूर्वाधार विकास सहज हुन सक्छ।
दीर्घकालीन रूपमा कर्णाली करिडोरलाई दक्षिण एसिया र मध्य एसियाबीचको सम्भावित पारवहन मार्गका रूपमा विकास गर्ने सोच पनि जोडिएको छ। तर, त्यसका लागि सडकको गुणस्तर, वर्षैभरि यातायात सञ्चालन, सीमा पूर्वाधार, भन्सार व्यवस्था र अन्तरदेशीय व्यापारिक सहकार्य आवश्यक पर्नेछ।
करिडोरले सीमावर्ती बस्तीलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडेर दुर्गम क्षेत्रमा राज्यका सेवा विस्तार गर्नसमेत सहयोग पुर्याउन सक्छ।
२६९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति र १५ पुल निर्माणको लक्ष्य
कर्णाली करिडोरअन्तर्गत २६९ किलोमिटर सडकलाई चार लेनको कालोपत्रे वा कंक्रिट सडकको मापदण्डमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य रहेको विवरणमा उल्लेख छ। त्यस्तै, खुलालुदेखि हिल्सासम्म सुरक्षित यातायात सञ्चालनका लागि १५ वटा स्थायी पुल निर्माण गर्ने तथा जमुनाहादेखि हिल्सासम्म वर्षैभरि यातायात सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
यी पूर्वाधार निर्माणका लक्ष्य पूरा भएमा सडक सम्पर्क थप व्यवस्थित हुनुका साथै यात्रा र ढुवानी सहज हुन सक्छ। पुल निर्माण तथा सडक स्तरोन्नतिले नदी र भौगोलिक अवरोधका कारण हुने यातायात समस्यालाई कम गर्न पनि मद्दत पुग्नेछ।
यद्यपि, उल्लेखित लक्ष्यको कार्यान्वयन अवस्था, निर्माणको समयसीमा र बजेट व्यवस्थापनबारे थप आधिकारिक विवरण आवश्यक छ।
सम्भावना धेरै, चुनौती पनि उत्तिकै
कर्णाली करिडोरले व्यापार, पर्यटन, जलविद्युत्, जडीबुटी, रोजगारी र सामाजिक सेवा विस्तारमा योगदान पुर्याउन सक्ने सम्भावना छ। तर, यी सम्भावना आफैँमा उपलब्धि होइनन्। सडक निर्माणको गति, बजेटको प्रभावकारी उपयोग, पुल निर्माण, पहिरो नियन्त्रण र नियमित यातायात सञ्चालनले मात्रै अपेक्षित लाभलाई व्यवहारमा उतार्न सक्छ।
दुर्गम भूगोलमा सडक निर्माणसँगै वातावरणीय जोखिम, वर्षायाममा पहिरो, नदीमा पुलको अभाव र हिमपातका कारण सडक अवरुद्ध हुने समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ। सीमापार व्यापारबाट लाभ लिन भन्सार, बजार व्यवस्थापन, स्थानीय उत्पादनको व्यावसायिक विकास र अन्य आवश्यक पूर्वाधार पनि तयार गर्नुपर्छ।
कर्णाली करिडोरलाई केवल सडक निर्माण आयोजनाका रूपमा नभई दुर्गम क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणसँग जोडिएको पूर्वाधारका रूपमा हेर्नुपर्ने स्थानीयवासीको धारणा छ। सडकको लम्बाइ र निर्माण खर्चभन्दा पनि नागरिकले सहज यातायात पाए कि पाएनन्, स्थानीय उत्पादनले बजार पायो कि पाएन, व्यापार तथा पर्यटन विस्तार भयो कि भएन र दुर्गम बस्तीमा राज्यका सेवा पुगे कि पुगेनन् भन्ने आधारमा यसको सफलता मापन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
