२०८३ कार्तिक ११, बुधवार १४:१०
काठमाडौं । विद्युतीय गाडीको ब्याट्री कति टिक्छ र यसको क्षमता कति बाँकी छ भन्ने विषयलाई बेलायत सरकारले कानुनी मापदण्डको दायरामा ल्याउने भएको छ। नयाँ कार तथा भ्यानका लागि लागू गरिने युरो ७ सवारीसाधन मापदण्डले प्रदूषण नियन्त्रणसँगै विद्युतीय गाडीको ब्याट्री टिकाउपन र स्वास्थ्य निगरानीलाई समेत अनिवार्य बनाउनेछ।
बेलायतको यातायात विभागले पुष्टि गरेको व्यवस्थाअनुसार सन् २०२७ नोभेम्बर २९ देखि ग्रेट ब्रिटेनमा मुख्यधारका उत्पादकका नयाँ कार तथा भ्यान दर्ता गर्दा युरो ७ मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। यसले विशेषगरी विद्युतीय गाडीको ब्याट्रीसम्बन्धी जानकारी पारदर्शी बनाउने र प्रयोग भइसकेका गाडी किन्ने उपभोक्तालाई निर्णय गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
कारको ब्याट्री पाँच वर्षसम्म ८० प्रतिशत क्षमता कायम गर्नुपर्ने
नयाँ मापदण्डअनुसार विद्युतीय कार र प्लग-इन हाइब्रिड कारको ब्याट्रीले सुरुको क्षमताको कम्तीमा ८० प्रतिशत पाँच वर्ष वा एक लाख किलोमिटरसम्म कायम राख्नुपर्नेछ। यी दुईमध्ये जुन अवधि पहिले पूरा हुन्छ, त्यसैलाई आधार मानिनेछ।
त्यसपछि आठ वर्ष वा एक लाख ६० हजार किलोमिटरसम्म ब्याट्रीको क्षमता कम्तीमा ७२ प्रतिशत कायम हुनुपर्ने व्यवस्था छ। भ्यानका लागि भने छुट्टै मापदण्ड तोकिएको छ। विद्युतीय तथा प्लग-इन हाइब्रिड भ्यानको ब्याट्रीले पहिलो पाँच वर्ष वा एक लाख किलोमिटरसम्म कम्तीमा ७५ प्रतिशत क्षमता कायम राख्नुपर्नेछ। आठ वर्ष वा एक लाख ६० हजार किलोमिटरसम्म यो सीमा कम्तीमा ६७ प्रतिशत हुनेछ।
यी न्यूनतम सीमा उत्पादकले पूरा गर्नुपर्ने प्राविधिक तथा नियामकीय मापदण्ड हुन्। यसको अर्थ प्रत्येक गाडीको ब्याट्री निश्चित अवधिपछि अनिवार्य रूपमा बदल्नुपर्छ भन्ने होइन। वास्तविक प्रयोगमा ब्याट्रीको क्षमता गाडीको मोडल, प्रयोगको अवस्था र अन्य प्राविधिक पक्षअनुसार फरक पर्न सक्छ।
ब्याट्रीको स्वास्थ्य देखाउने प्रणाली अनिवार्य
युरो ७ ले विद्युतीय गाडीमा ब्याट्रीको स्वास्थ्य अवस्था अर्थात् स्टेट अफ हेल्थ (SOH) निगरानी गर्न सक्ने प्रणाली पनि आवश्यक बनाउनेछ। यसबाट ब्याट्रीको बाँकी उपयोगी क्षमता कति छ भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ।
यो व्यवस्था पुरानो विद्युतीय गाडी किन्ने उपभोक्ताका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। अहिलेसम्म गाडीको बाहिरी अवस्था, बिक्रीकर्ताको दाबी वा एकपटक चार्ज गर्दा कति दूरी चल्छ भन्ने आधारमा मात्रै ब्याट्रीको वास्तविक अवस्था बुझ्न कठिन हुन सक्छ।
ब्याट्रीको स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी उपलब्ध हुँदा उपभोक्ताले गाडीको सम्भावित दूरी, प्रयोगयोग्यता र पुनःबिक्री मूल्यबारे तुलनात्मक रूपमा राम्रो निर्णय लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ब्याट्रीसँगै ब्रेक र टायरको प्रदूषण पनि नियमनमा
युरो ७ मापदण्ड ब्याट्रीमा मात्र सीमित छैन। यसले ब्रेक घिसिँदा निस्कने सूक्ष्म कण र टायरको घर्षणबाट उत्पन्न हुने प्रदूषणलाई पनि समेट्छ। पेट्रोल तथा डिजेल गाडीका लागि उत्सर्जन नियन्त्रणसम्बन्धी प्रावधान लागू हुनेछन् भने ट्रक र बसजस्ता ठूला सवारीसाधनका लागि व्यवस्था चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
बेलायतले युरोपेली संघसँग प्राविधिक मापदण्डमा तालमेल कायम राख्ने, वायु प्रदूषण घटाउने र उपभोक्तालाई गाडीको प्राविधिक अवस्थाबारे विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो निर्णय गरेको हो।
साना उत्पादकलाई २०३० सम्मको समय
मुख्यधारका उत्पादकले बनाएका नयाँ कार तथा भ्यानमा युरो ७ मापदण्ड २९ नोभेम्बर २०२७ देखि लागू हुनेछ। कम सङ्ख्यामा सवारीसाधन उत्पादन गर्ने साना उत्पादकलाई भने नयाँ कार तथा भ्यान दर्ताका लागि १ जुलाई २०३० सम्मको समय दिइएको छ।
यो मापदण्ड लागू हुँदा गाडीको मूल्य कति बढ्छ भन्ने निश्चित रकम सरकारले तोकेको छैन। अतिरिक्त लागत गाडीको मोडल, ब्याट्री प्रविधि, स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली र उत्पादकले पहिले नै पूरा गरेको प्राविधिक तयारीमा निर्भर हुनेछ।
सरकारले युरोपेली संघ वा संयुक्त राष्ट्रसंघीय युरोपका आर्थिक आयोगका समकक्ष मापदण्डअनुसारका प्रमाणपत्र स्वीकार गर्ने व्यवस्था पनि अपनाउने निर्णय गरेको छ। यसले बेलायतका लागि छुट्टै परीक्षण गर्नुपर्ने प्रशासनिक भार कम गर्ने अपेक्षा छ।
युरो ७ को मुख्य परिवर्तन भनेको विद्युतीय गाडीको ब्याट्रीलाई केवल गाडीको एउटा महँगो पाटपुर्जाका रूपमा नभई यसको टिकाउपन र स्वास्थ्य अवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने प्राविधिक पक्षका रूपमा नियमन गर्नु हो। यसले नयाँ गाडीको उत्पादनदेखि पुरानो विद्युतीय गाडीको कारोबारसम्म उपभोक्ताले पाउने जानकारीमा प्रभाव पार्नेछ।
