काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) नागरिकताको व्यावहारिक प्रयोगमा देखिएका कानुनी बाधा आगामी आर्थिक वर्षभित्र हटाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालसँग जोड्न र उनीहरूको लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउन सरकारले कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताएका छन्।
सोमबार गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्य र बेलायतमा रहेका व्यवसायी तथा समाजसेवी उत्तम नेपालले उपलब्ध गराएका डीएनए किट हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खनालले नागरिकतासम्बन्धी समस्या आर्थिक वर्षभित्रै वा सम्भव भए त्यसअघि नै समाधान गर्ने गरी काम भइरहेको बताए।
उनका अनुसार सरकारले एनआरएनए नागरिकताको विषयलाई रणनीतिक महत्त्वका साथ लिएको छ। नागरिकता लिइसकेका गैरआवासीय नेपालीले समेत आधारभूत अधिकार प्रयोग गर्न असहज नहोस् भन्ने उद्देश्यले कानुनी व्यवस्थाबारे सूक्ष्म रूपमा काम भइरहेको उनले उल्लेख गरे।
मन्त्री खनालले सरकारको मुख्य लक्ष्य आर्थिक समृद्धि भएकाले विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न सहज बनाउने कानुनी अवरोध हटाउन कुनै कमी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाए।
कार्यक्रममा परराष्ट्र सचिव अमृत राईले पनि एनआरएनए नागरिकताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए।
राईका अनुसार हालसम्म करिब सात हजार पाँच सय जनाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएका छन्। तर, त्यसको व्यावहारिक प्रयोगमा समस्या भएपछि कतिपयले पुनः एनआरएनए कार्डमै फर्किनुपरेको उनले बताए। सरकारले नागरिकता जारी गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या रहनु असहज भएको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी आधार तयार गर्ने काम जारी रहेको बताए।
एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले विदेशमा रहेका नेपाली नेपालको समृद्धि र विकासमा निरन्तर सक्रिय रहेको बताउँदै कानुनी समस्या समाधान भए लगानी गर्न थप सहज हुने धारणा राखे।
त्यस्तै, एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले नागरिकतासम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरे। आफूले पहिलोपटक सार्वजनिक रूपमा एनआरएनए नागरिकता लिएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानअनुसार नागरिकताको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसक्दा नागरिकता लिइसकेका र लिने प्रक्रियामा रहेका गैरआवासीय नेपाली निराश भएको बताए।









