२०८३ कार्तिक ३, सोमबार २१:०१
लुम्बिनी । लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मालाई गरिएको नियुक्ति खारेज गर्न राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानले माग गरेको छ। अभियानले नियुक्ति रद्द नगरिए कात्तिक ९ गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ।
सोमबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अभियानका प्रतिनिधिहरूले नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै लुम्बिनी विकास कोषजस्तो महत्वपूर्ण संस्थाको नेतृत्व चयन गर्दा विषयविज्ञता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
अभियानका संयोजक सुनिल सिंहले उक्त नियुक्तिले देशभक्त नेपाली नागरिकको भावनामा चोट पुर्याएको दाबी गरे। उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा बुद्धका उपदेश प्रस्तुत गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै लुम्बिनीको नेतृत्वसम्बन्धी निर्णयबारे प्रश्न उठाए।
सिंहले दसैँको समयमा जनतालाई जानकारी नदिई नियुक्ति गरिएको आरोप लगाउँदै सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए कात्तिक ९ गतेदेखि संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए।
उनले आनी छोइङ डोल्माको पृष्ठभूमि र नागरिकतासम्बन्धी विषयमा पनि प्रश्न उठाए। यद्यपि, उनको नागरिकता वा नियुक्तिको वैधानिकतासम्बन्धी आरोपबारे स्वतन्त्र पुष्टि यस समाचारमा उपलब्ध छैन।
अभियानका प्रवक्ता विर्जन विकले आनी छोइङ डोल्माको नियुक्ति विदेशी योजनासँग सम्बन्धित रहेको आरोप लगाए। उनले लुम्बिनीलाई चीनविरुद्ध गतिविधि सञ्चालन गर्ने स्थल बनाउने प्रयासको हिस्साका रूपमा नियुक्तिलाई व्याख्या गरे। उनका यी भनाइ अभियानको आरोपका रूपमा प्रस्तुत गरिएका हुन्; यसबारे स्वतन्त्र पुष्टि उपलब्ध छैन।
विकले सरकारका पछिल्ला निर्णय र गतिविधिको आलोचना गर्दै लुम्बिनीको संवेदनशीलता र नेपालको सार्वभौमसत्तासँग जोडिएका विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।
जेनजी अभियन्ता सफलता बोगटीले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्दा सम्बन्धित विषयका विज्ञ, स्वच्छ छवि भएका व्यक्ति र स्थानीय सरोकारवालालाई प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट अवसर दिनुपर्ने धारणा राखिन्।
उनले तीन महिनाअघि नै ७२७ जना विज्ञले निवेदन दिएको दाबी गर्दै आनी छोइङ डोल्माको छनोट प्रक्रिया र योग्यताबारे प्रश्न उठाइन्। निवेदन तथा छनोटसम्बन्धी विवरणको आधिकारिक पुष्टि भने समाचारमा उल्लेख छैन।
जेनजी अभियन्ता रमेश रावतले नियुक्ति प्रक्रियामाथि आपत्ति जनाउँदै यसलाई नियोजित निर्णय भएको आरोप लगाए। उनले लुम्बिनीको जिम्मेवारी चयन प्रक्रियाबारे सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए।
त्यस्तै, सुशील बुढाथोकीले सरकारका निर्णयले जनअसन्तुष्टि बढाउन सक्ने भन्दै सरकारलाई सचेत हुन आग्रह गरे। उनले प्रधानमन्त्रीलाई अन्य व्यक्तिले प्रभावमा पारिरहेको आरोपसमेत लगाए।
जेनजी अभियन्ता सुनील विकले आनी छोइङ डोल्माको पुस्तक ‘फूलको आँखामा’ उल्लेखित विवरणलाई आधार बनाउँदै उनको पृष्ठभूमिबारे प्रश्न उठाए। उनले लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्वका लागि नियुक्त व्यक्तिको योग्यता र नागरिकतासम्बन्धी विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
अभियन्ता दिनेश सुवेदीले उच्च सरकारी पदमा नियुक्ति गर्दा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले विभिन्न उच्च पदलाई नियुक्ति तथा लेनदेनसँग जोडिएको आरोप लगाउँदै सरकारको सुशासनसम्बन्धी प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाए।
त्यसैगरी, अमृत बोहराले राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले गम्भीरता देखाउनुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानले आनी छोइङ डोल्माको नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने माग दोहोर्याउँदै निर्णय नसच्चिए कात्तिक ९ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिने जनाएको छ।
अभियानले नियुक्तिको आधार, छनोट प्रक्रिया, योग्यता तथा नागरिकतासम्बन्धी विषयमा सरकारले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने माग गरेको छ। अब सरकारले अभियानका आरोप र प्रश्नबारे के जवाफ दिन्छ तथा नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयमा कुनै पुनर्विचार गर्छ वा गर्दैन भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ।
लुम्बिनी गौतम बुद्धको जन्मस्थल तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेको क्षेत्र भएकाले त्यहाँको व्यवस्थापन र नेतृत्व चयन पारदर्शी, कानुनी र तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने विषय यस विवादसँग जोडिएको छ। नियुक्तिको वैधानिकता र प्रक्रियाबारे निष्कर्षमा पुग्न भने सम्बन्धित सरकारी निकायका आधिकारिक विवरण तथा प्रमाण आवश्यक पर्नेछ।
