काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना विभिन्न कोषमा रहेको २४ अर्ब ८३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत मुद्दती निक्षेपका रूपमा लगानी गर्न प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। यसका लागि वाणिज्य बैंक, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक र वित्त कम्पनीले प्रतिस्पर्धात्मक ब्याजदर प्रस्ताव गर्न सक्नेछन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले राख्न चाहेको निक्षेप रकम र दिन चाहेको ब्याजदर उल्लेख गरी आगामी कात्तिक १० गतेसम्म प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ। यस्तो निक्षेपको अवधि ३६६ दिन अर्थात् सन् २०२६ नोभेम्बर २ देखि २०२७ नोभेम्बर २ सम्म रहनेछ।

ADVERTISEMENT

राष्ट्र बैंकले कुल लगानीमध्ये वाणिज्य बैंकका लागि १९ अर्ब ८६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, विकास बैंकका लागि ३ अर्ब ७२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ र वित्त कम्पनीका लागि १ अर्ब २४ करोड १८ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।

ADVERTISEMENT

लगानीका लागि कस्ता छन् सर्त?

राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेप प्राप्त गर्न चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि विभिन्न योग्यता र वित्तीय मापदण्ड तोकेको छ। प्रस्ताव पेस गर्ने संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम कुल पुँजीकोष कायम गरेको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ८ प्रतिशतभन्दा कम र खुद निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३ प्रतिशतभन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेछ।

ADVERTISEMENT

यसैगरी, खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत हुनुपर्नेछ। कर्जा तथा स्वदेशी निक्षेप अनुपात र प्राथमिक पुँजी अनुपात राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको हुनुपर्नेछ। सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको संस्था मात्र लगानीका लागि योग्य हुनेछन्।

राष्ट्र बैंकले निक्षेप लगानी गरिने संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालकलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सञ्चालन मुनाफा तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा जरिबाना गरिएको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्ति सम्बन्धित पदमा नरहेको हुनुपर्ने सर्त पनि राखेको छ।

शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको संस्था भए कारबाही फुकुवा भएको कम्तीमा छ महिना पूरा भएको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा नभएको वा समस्याग्रस्त घोषणा भएको भए फुकुवा भएको कम्तीमा छ महिना पूरा भएको हुनुपर्नेछ।

यसका अतिरिक्त, सम्बन्धित संस्थाको रियल स्टेट कर्जा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी हुनुहुँदैन। यी मापदण्ड पूरा गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्रै राष्ट्र बैंकको संस्थागत निक्षेप लगानीका लागि प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्।