२०८३ आश्विन २९, बिहीबार १४:००
काठमाडौं । बाढीपहिरो तथा जलवायुजन्य विपद्को जोखिम बढिरहेका बेला नेपालले दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियाली देशबीच संयुक्त विपद् प्रतिकार्य संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित पहिलो बिमस्टेक गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङले क्षेत्रीय विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य रूपरेखा निर्माण र हिमालदेखि समुद्रसम्म परिचालन गर्न सकिने संयुक्त कार्यदल गठनको प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण बाढीपहिरो, अतिवृष्टि र अन्य प्राकृतिक विपद्ले जनधनसँगै सडक, पुल, जलविद्युत् तथा सीमापार आवागमनमा समेत असर पारिरहेका बेला नेपालको प्रस्तावले क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। तर, प्रस्तावित संयन्त्रको प्रभावकारिता सदस्य राष्ट्रबीचको सहमति, स्रोतसाधनको उपलब्धता र कार्यान्वयनको स्पष्ट योजनामा निर्भर हुनेछ।
असोज १२ देखि १४ गतेसम्मको भारत भ्रमणका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले असोज १३ गते भएको बिमस्टेक गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। उनले भोटेकोशी, मनाङ–मुस्ताङ र बूढीगण्डकी क्षेत्रमा हालै भएका बाढीपहिरोजस्ता घटनालाई उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्दै विपद् व्यवस्थापनमा सदस्य राष्ट्रबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका थिए।
प्रस्तावित क्षेत्रीय रूपरेखाले विपद् आउनुअघि तयारी गर्ने, जोखिमसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्ने, आपत्कालीन अवस्थामा आवश्यक स्रोतसाधन परिचालन गर्ने तथा उद्धार र राहत कार्यमा सहकार्य गर्ने आधार तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालजस्ता हिमाली देशमा हिमताल विस्फोट, पहिरो र आकस्मिक बाढीको जोखिम छ भने बिमस्टेक क्षेत्रका अन्य देशले पनि चक्रवात, समुद्री आँधी, बाढी र अन्य प्राकृतिक विपद्को सामना गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा साझा पूर्वतयारी र समन्वित प्रतिकार्यले विपद्का बेला सहयोग परिचालनलाई सहज बनाउन सक्छ।
पहिलो बिमस्टेक गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकले क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धतासहित दिल्ली घोषणापत्र जारी गरेको छ।बैठकमा आतंकवाद नियन्त्रण, लागूऔषध ओसारपसार, मानव बेचबिखन, अन्तरदेशीय संगठित अपराध, साइबर अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रणजस्ता विषयमा सहकार्यबारे छलफल भएको थियो। विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षेत्रीय कार्ययोजनालाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
यसले बिमस्टेकको सुरक्षा सहकार्यलाई परम्परागत अपराध नियन्त्रणमा मात्र सीमित नराखी प्राकृतिक विपद् र आपत्कालीन अवस्थासँग जुध्ने क्षमतासँग जोड्ने अवसर दिएको छ।
भारत भ्रमणका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा सीमा व्यवस्थापन, अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण, सुरक्षा सहकार्य तथा विपद् पूर्वतयारीका विषयमा छलफल भएको थियो।
सो अवसरमा गुरुङले नेपाली व्यवसायीले भारतीय बजारमा प्रवेश गर्दा सामना गर्नुपरेका प्राविधिक अवरोधसमेत उठाएका थिए। विशेषगरी भारतीय मानक ब्युरो (बीआईएस) प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित समस्याबारे उनले ध्यानाकर्षण गराएको रेडियो नेपालले जनाएको छ।
नेपाल र भारतबीच खुला सीमा तथा व्यापक व्यापारिक सम्बन्ध रहेकाले सीमा व्यवस्थापनसँगै वैध व्यापार सहजीकरण पनि द्विपक्षीय छलफलको महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ।
स्वदेश फर्किनुअघि असोज १४ गते गृहमन्त्री गुरुङले भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग नयाँदिल्लीमा भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा नेपाल–भारत सम्बन्ध तथा नेपालमा हालै भएका बाढीपहिरो र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल भएको थियो।
विपद्का कारण सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुग्दा सीमापार आवागमन र आपूर्ति व्यवस्थामा समेत असर पर्न सक्ने भएकाले नेपालका लागि छिमेकी मुलुकसँग समन्वय महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
नेपालले क्षेत्रीय विपद् रूपरेखा र संयुक्त प्रतिकार्य कार्यदल गठनको प्रस्ताव अघि सारे पनि प्रस्ताव प्रस्तुत हुनु र औपचारिक संयन्त्र स्थापना हुनु फरक विषय हुन्। उपलब्ध विवरणअनुसार उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आइसकेको पुष्टि गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएको छैन।
अब यसको कार्यान्वयनका लागि सदस्य राष्ट्रबीच सहमति, कार्यदलको जिम्मेवारी र परिचालन प्रक्रिया, सूचना आदानप्रदानको प्रणाली तथा आवश्यक स्रोतसाधन व्यवस्थापनबारे स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक हुनेछ।
विपद्का बेला कुन देशले कस्तो सहयोग गर्ने, उद्धार टोली सीमापार कसरी परिचालन गर्ने र प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री कसरी पुर्याउने भन्ने विषयमा साझा कार्यविधि बनेमा मात्रै प्रस्ताव व्यवहारमा प्रभावकारी हुन सक्छ।
नेपालको प्रस्तावले क्षेत्रीय विपद् सहकार्यको बहसलाई अघि बढाएको छ। अब दिल्ली घोषणापत्रका प्रतिबद्धता र नेपालको पहल ठोस निर्णय तथा कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने विषय नै यसको वास्तविक उपलब्धताको मापन हुनेछ।
