२०८३ आश्विन २९, बिहीबार १३:४४
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहँदा र वार्षिक २३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिँदासमेत नेपालमा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन। विशेषगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्दा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ।
महासंघका अनुसार उपलब्ध पुँजी उत्पादनमा परिचालन हुन नसक्नु, बजारमा माग कमजोर रहनु, निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सुस्त हुनु तथा नीतिगत र प्रशासनिक झन्झट कायम रहनुले अर्थतन्त्रको गति कमजोर बनेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ, जबकि सरकारले ७ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो। महासंघले विश्व बैंकको सन् २०२६ को तथ्यांक उद्धृत गर्दै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशत रहँदा दक्षिण एसियाको औसत ६.९ प्रतिशत, भारतको ७.१ प्रतिशत र चीनको ४.५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ।
महासंघका अनुसार नेपालका उद्योग औसतमा ४४.५ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन्। व्यावसायिक आत्मविश्वाससमेत पछिल्ला ३६ वर्षयताकै न्यून स्तरमा रहेको महासंघको भनाइ छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १३.९ प्रतिशतले बढे पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह ६.६ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२ प्रतिशत राखेको अवस्थामा यो वृद्धिदर अपेक्षाभन्दा कम हो। मूल्यवृद्धिको प्रभाव समायोजन गर्दा कर्जा विस्तार ३.४ प्रतिशतमा सीमित रहेको महासंघले जनाएको छ।
कर्जाको औसत ब्याजदर ६.५५ प्रतिशतमा झरेको र बैंकमा पर्याप्त तरलता रहेको अवस्थामा पनि कर्जा प्रवाह नबढ्नुले बजारमा माग कमजोर रहेको संकेत गर्ने महासंघको निष्कर्ष छ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा उपभोग कर्जा ११.७ प्रतिशतले बढ्दा औद्योगिक उत्पादन कर्जा ६.५ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो भने कृषि कर्जा २.३ प्रतिशतले घटेको थियो। कुल कर्जाको ६३ प्रतिशत घरजग्गा धितोमा प्रवाह भएकाले पर्याप्त धितो राख्न नसक्ने साना तथा मझौला उद्यमले कर्जा पाउन कठिनाइ भोगिरहेको महासंघले जनाएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा नेपालले २० खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गर्दा निर्यात तीन खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको थियो। यसअनुसार निर्यातले आयातको करिब १५ प्रतिशत मात्रै धानेको छ।
अर्कोतर्फ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति २५ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर पुगेको र यसले १९.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको महासंघले जनाएको छ। रेमिट्यान्स ३७.१ प्रतिशतले बढेर २३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको तथ्यांकले बाह्य क्षेत्र बलियो देखाए पनि त्यसको लाभ स्वदेशी उत्पादनमा पर्याप्त रूपमा पुग्न नसकेको महासंघको विश्लेषण छ।
रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट करिब चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको विवरण महासंघले प्रस्तुत गरेको छ। बाढीबाट करिब चार हजार ८०० व्यवसायमा एक खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको थियो भने ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका थिए।
चीनसँग जोडिने रसुवा व्यापारिक नाका अवरुद्ध हुँदा व्यापार तथा आपूर्ति प्रणालीमा समेत असर परेको महासंघको भनाइ छ। पुनर्निर्माणका लागि करिब सात खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
विपद्प्रभावित व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर्जा पुनर्संरचना र बीमा दाबी प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने महासंघले सुझाव दिएको छ।
राष्ट्रिय आर्थिक गणनाअनुसार नेपालमा नौ लाख २३ हजारभन्दा बढी प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्, जसमा ३२ लाखभन्दा बढी व्यक्ति संलग्न छन्। यीमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिष्ठानमा १० जनाभन्दा कम कामदार छन् भने करिब ७३ प्रतिशत प्रतिष्ठान एक वा दुई जनाले सञ्चालन गरेका छन्। कुल जनशक्तिको करिब ५९ प्रतिशतले यस्ता साना प्रतिष्ठानमा रोजगारी पाएका छन्।
तर धितोको अभाव, बजारमा माग घट्नु, भुक्तानीमा ढिलाइ र उत्पादन लागत बढ्नुले साना व्यवसाय प्रभावित भएका छन्। करिब आधा प्रतिष्ठान दर्ताबाहिर रहेकाले औपचारिक कर्जा, बीमा र सरकारी सहुलियतमा पहुँच कमजोर रहेको महासंघको निष्कर्ष छ।
महासंघले उत्पादन र रोजगारी विस्तारका लागि धितोभन्दा कारोबार, नगद प्रवाह र बिलका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। साथै, कर्जा सुरक्षण कोष विस्तार, सरकारी निकाय तथा ठूला खरिदकर्ताबाट साना आपूर्तिकर्तालाई समयमै भुक्तानी र व्यवसाय दर्ता, नवीकरण तथा करसम्बन्धी प्रक्रिया एकद्वार र डिजिटल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
बढ्दो विद्युत् उत्पादनलाई उद्योग, विद्युतीय यातायात र शीत भण्डारणमा उपयोग गर्न, आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग विस्तार गर्न तथा पर्यटन, सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवा निर्यात बढाउन सकिने सम्भावना पनि महासंघले औंल्याएको छ।
त्यस्तै, विदेशी लगानी, उद्योग स्थापना, जग्गा प्राप्ति, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति, श्रम र कर प्रशासनसम्बन्धी प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ। भन्सार प्रणाली आधुनिकीकरण र व्यापार सहजीकरणका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्र सम्मिलित स्थायी परिषद् गठन गरी प्रत्येक तीन महिनामा लक्ष्य निर्धारण गर्नसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
महासंघले भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारी अभियानलाई समर्थन गर्दै अनुसन्धान प्रमाणमा आधारित, व्यावसायिक र निष्पक्ष हुनुपर्ने जनाएको छ। वास्तविक व्यावसायिक विवाद र प्रक्रियागत त्रुटिलाई जानीजानी गरिएको ठगी, भ्रष्टाचार वा आपराधिक कार्यबाट अलग गरेर हेर्नुपर्ने उसको भनाइ छ।
महासंघका अनुसार पर्याप्त तरलता, रेमिट्यान्स र ऊर्जा उत्पादनलाई उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्न स्थिर नीतिगत वातावरण, सहज वित्तीय पहुँच, प्रभावकारी सरकारी खर्च र सरकार–निजी क्षेत्रबीच विश्वासमा आधारित सहकार्य आवश्यक छ।
