काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतको भूव्यवस्थापन तालिम केन्द्र (एलएमटिसी) र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको संयुक्त आयोजनामा घरजग्गा व्यवसायलाई मर्यादित, कानुनी तथा प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले १५ दिने तालिम सुरु भएको छ।
‘जग्गा प्रशासन, नाप नक्सा तथा व्यावसायिक अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम’ तीन मोड्युलमा सञ्चालन भइरहेको छ। तालिममा २० जना व्यवसायी तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ।
तालिम उद्घाटन सत्रमा बोल्दै प्रमुख अतिथि तथा निमित्त तालिम प्रमुख रामकुमार सापकोटाले भू-सेवालाई नागरिक तथा व्यवसायमैत्री बनाउन मन्त्रालय र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघबीच सम्झौता पत्र (एमओयु) तयार गरी कार्यविधिअनुसार तालिम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार १५ दिनसम्म बिहान ७ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म सञ्चालन हुने तालिममा ९० प्रतिशत व्यावहारिक उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ। तालिमले सहभागीको ज्ञान तथा सीपको दायरा फराकिलो बनाउने उनले बताए।
कार्यक्रममा महासंघका पूर्वअध्यक्ष (निवर्तमान अध्यक्ष) भेषराज लोहनीले सहभागी तथा अतिथिलाई स्वागत गरेका थिए। उनले परम्परागत रूपमा हातले नक्सा बनाउने अवस्थाबाट सुरु भएको घरजग्गा क्षेत्र अहिले डीजीपीएसजस्ता आधुनिक प्रविधिसम्म आइपुगेको बताए।
महासंघका कानुनी सल्लाहकार डा. गोकुल प्रसाद बुर्लाकोटीले तालिमको कानुनी तथा प्रक्रियागत ढाँचाबारे जानकारी दिँदै १५ दिने आवासीय प्रशिक्षणबाट प्राप्त अनुभवले सहभागीलाई दक्ष बनाउन सहयोग पुग्ने बताए। साथै, तालिमले सिक्ने–सिकाउने वातावरण निर्माण गर्ने उनको भनाइ थियो।
तालिम संयोजक तथा कार्यक्रम सञ्चालक महासंघका सचिव घनश्याम पोखरेलले प्रशिक्षार्थीलाई दत्तचित्त भएर तालिम लिन आग्रह गरे। तालिमबाट प्राप्त ज्ञानले सहभागीलाई सीपयुक्त बनाउनुका साथै आफ्नै व्यवसाय प्रवर्द्धनमा समेत योगदान पुग्ने उनले बताए।
कार्यक्रमका सभापति तथा महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले तालिम प्रमाणपत्र लिनका लागि मात्र नभई परीक्षा उत्तीर्ण गरी व्यवसायलाई सफल तथा आधिकारिक बनाउन उपयोगी हुने धारणा राखे।
अध्यक्ष घिमिरेले नेपाल सरकारले हाल ६ वटा महानगरपालिका र ११ वटा उपमहानगरपालिकामा लागू गरेको भू-उपयोग नीतिको दायरा विस्तार गरी अन्य नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा समेत लागू गर्नुपर्ने माग गरे।
व्यवसायीले आफ्नै खर्चमा सडक, खानेपानी तथा बिजुली पुर्याएर जग्गा तथा आवास विकास गर्दा समेत हदबन्दीलगायतका कानुनी अड्चनका कारण बिक्री–वितरणमा समस्या भोग्नुपरेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
कार्यक्रममा विशेष अतिथिका रूपमा आमन्त्रित सहसचिव गणेश प्रसाद भट्टले समेत कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै आगामी सत्रहरूमा प्रशिक्षण दिने सन्देश पठाएको जानकारी गराइएको थियो।
१५ दिनको उक्त तालिम घरजग्गा व्यवसायलाई कानुनी, व्यावसायिक तथा प्रविधिमैत्री बनाउन केन्द्रित रहेको आयोजकले जनाएको छ।







