२०८३ भाद्र २६, शुक्रबार १७:४३
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नीतिगत वा प्रणालीगत कमजोरीका कारण समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा आरोप लाग्दैमा व्यवसायीलाई पक्राउ नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शीर्ष उद्योगी–व्यवसायीसँग भएको छलफलमा उनले देशद्रोह वा गम्भीर बदमासीबाहेक नीतिगत कमजोरीका कारण समस्या आएमा व्यवसायीलाई थुन्नेभन्दा वित्तीय जरिवाना तिराएर काम गर्न दिनुपर्ने धारणा राखेको सांसद विदुषी राणाले जानकारी दिइन्।
प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा भएको छलफलमा उद्योगी विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, पूर्वराज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र उद्योगी पवन गोल्यान सहभागी थिए। व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई पनि बोलाइए पनि स्वास्थ्यका कारण उनी उपस्थित हुन सकेनन्।
आधा घण्टाका लागि तय भएको छलफल करिब दुई घण्टा चलेको थियो। निजी क्षेत्रले अनुसन्धान निकायको अनावश्यक धरपकड र कानुनी त्रासका कारण व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएको गुनासो गरेपछि प्रधानमन्त्रीले व्यावसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने बताएका थिए।
छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले लगानी प्रवर्द्धनमा स्वदेशी पुँजीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए। उनका अनुसार स्वदेशी लगानीपछि गैरआवासीय नेपाली र त्यसपछि मात्रै विदेशी लगानी भित्र्याउने नीति लिनुपर्छ।
विद्यमान कानुन वा नीतिनियमले लगानीमा अवरोध पुर्याए आवश्यक परे नयाँ कानुन बनाएर भए पनि लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले जनाएको ढकालले बताए।
यस्तै, दुर्गम क्षेत्रमा १ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गरी उद्योग वा होटल सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई सरकारले सडक, पुल र विद्युत् जस्ता पूर्वाधार पुर्याइदिने प्रस्तावसमेत प्रधानमन्त्रीले अघि सारेका छन्।
नेपालमै मेडिकल तथा नर्सिङ कलेजको क्षमता विस्तार, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय तथा अस्पताल निर्माण र कृषिलाई औद्योगिकीकरण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
