काठमाडौं — बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको सहजता बढ्दै गए पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग भने अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन। कर्जाको ब्याजदर निरन्तर घटिरहेको अवस्थामा समेत व्यवसायी नयाँ लगानीका लागि जोखिम लिन तयार नहुँदा अर्थतन्त्रको आन्तरिक चक्र सुस्त बनेको देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तथ्यांकअनुसार समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप १३.९ प्रतिशतले बढेर ८२ खर्ब ७६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा भने ६.५ प्रतिशतले मात्र बढेर ५८ खर्ब ५७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार ८.४ प्रतिशत थियो।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदा कर्जाको ब्याजदर पनि उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। २०८३ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ६.०२ प्रतिशतबाट घटेर ४.८३ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यस्तै, कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ७.८५ प्रतिशतबाट घटेर ६.५५ प्रतिशतमा कायम भएको छ। अर्थात् एक वर्षमा कर्जाको ब्याजदर १.३० प्रतिशत बिन्दुले सस्तो भएको छ।
तर सस्तो ब्याजदरले पनि लगानीको माग बढाउन नसक्नुले समस्या केवल ब्याजदरमा सीमित नरहेको देखाएको छ। व्यवसायिक वातावरणप्रतिको कमजोर विश्वास, लगानीको जोखिम र अपेक्षित प्रतिफल नदेखिनुजस्ता कारणले निजी क्षेत्र अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा बढेर ५.६६ प्रतिशत पुगेको छ। यसले बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाहमा थप सतर्क बनाउन सक्ने जोखिम बढाएको छ।
प्रवाह भएको कर्जाको संरचनाले पनि अर्थतन्त्रको कमजोर पक्ष देखाएको छ। उत्पादन र रोजगारीको प्रमुख आधार मानिएको कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जा १.८ प्रतिशतले घटेको छ। तर ट्रस्ट रिसिट कर्जा ३२.२ प्रतिशत, सेयर बजार लक्षित मार्जिन कर्जा १८.३ प्रतिशत र उपभोग्य कर्जा १७.८ प्रतिशतले बढेको छ। कुल कर्जाको ६२.९ प्रतिशत हिस्सा घरजग्गा धितोमा आधारित हुनु पनि बैंकिङ प्रणाली उत्पादनमूलक परियोजनाभन्दा परम्परागत धितोमा बढी निर्भर रहेको संकेत हो।
ब्याजदर घटेसँगै सर्वसाधारणको निक्षेप राख्ने प्रवृत्तिमा समेत परिवर्तन आएको छ। मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ४८.३ प्रतिशतबाट घटेर ३५.३ प्रतिशतमा झरेको छ। यसको विपरीत जुनसुकै बेला रकम झिक्न मिल्ने बचत खाताको हिस्सा ३६.८ प्रतिशतबाट बढेर ४७ प्रतिशत पुगेको छ।
यसले तत्काल लगानीका आकर्षक अवसर नदेखिएका कारण सर्वसाधारणले आफ्नो पैसा दीर्घकालीन रूपमा बाँध्नुभन्दा तरल अवस्थामा राख्न रुचाएको संकेत गर्छ। बैंकमा पैसा थुप्रिए पनि उत्पादन, रोजगारी र नयाँ व्यवसायमा लगानी विस्तार हुन नसक्नु अहिले अर्थतन्त्रका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ।






