२०८३ भाद्र ८, सोमवार १७:१२
काठमाडौं, भदौ ८ गते । नेपाल राष्ट्र बैंकले अब हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अर्थात् साउन १ गते अनिवार्य रूपमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति नै तोक्ने व्यवस्था गरिएको हो।
संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा रहेको विधेयकमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन १ गते मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने व्यवस्था समावेश गर्ने निर्णय सोमबार बसेको समितिको बैठकले गरेको हो। समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति निश्चित गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो।
समितिको बैठकमा विधेयकका दफा २५, ४१ लगायत संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गरी निर्णय गरिएको सभापति बुढाथोकीले बताउनुभयो। बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकको सामान्य कारबाहीका आधारमा अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्थासमेत छलफलमा आएको थियो।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विषय बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। कानुन मन्त्रालयका अधिकारीले संशोधन प्रस्ताव नपरेका दफामा छलफल वा संशोधन गर्न नमिल्ने धारणा राखेका थिए।
बैंकर्स एसोसिएसन तथा विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० मा रहेको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधनको माग गरेको सभापति बुढाथोकीले बताउनुभयो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक पदमा बहाल रहन अयोग्य हुने व्याख्या गरेको थियो। सचेत वा लिखित चेतावनीसमेत कारबाहीको दायरामा पर्ने भएपछि बैंकिङ क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारी तथा सञ्चालकले कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न माग गर्दै आएका छन्।
