२०८३ भाद्र ५, शुक्रबार १०:१९
काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले नेपालको परम्परागत भू–राजनीतिक परिचय परिवर्तन गर्दै मुलुकलाई दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचको ‘गतिशील र विश्वसनीय पुल’ का रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्।
फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टुङ (एफईएस) नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘जियोपोलिटिकल कन्फ्लिक्ट इन द वल्र्ड’ पुस्तक विमोचन तथा प्यानल छलफलमा बोल्दै मन्त्री खनालले २१औँ शताब्दीको आवश्यकताअनुसार नेपालको परराष्ट्र नीति ठोस, रूपान्तरणकारी र आर्थिक परिणाममुखी हुनुपर्ने बताए।
नेपाललाई लामो समयदेखि ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’का रूपमा चित्रण गरिँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले अब छिमेकीका तीव्र गतिमा विकास भइरहेका अर्थतन्त्रलाई जोड्ने पुलका रूपमा नेपाललाई अघि बढाउनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार नेपालको परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा अब ‘आर्थिक राज्यकला’ लाई राख्न आवश्यक छ। यसअन्तर्गत लगानी आकर्षण, स्टार्टअप प्रवर्द्धन तथा सीमापार ऊर्जा करिडोरलाई प्राथमिकतामा राखिने उनले बताए।
विश्वव्यापी राजनीतिक घटनाक्रमले नेपालीको दैनिक जीवनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले खाडी क्षेत्रको अस्थिरताका कारण उडान अवरोध, सम्झौता स्थगन, ऊर्जा मूल्यवृद्धि तथा नेपाली नागरिकको सुरक्षामा असर पर्ने गरेको बताए।
नेपाल सन् २०२६ सम्म अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्यमा रहे पनि विश्वव्यापी प्रतिकूल परिस्थितिले चुनौती थपेको उनको भनाइ छ। प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रहेका गैर–शुल्क अवरोध र कठोर नियमका कारण व्यापार मात्रै विकास सहायताको विकल्प बन्न नसक्ने उनले बताए।
मन्त्री खनालले एसियाले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको उल्लेख गर्दै नेपालले त्यसबाट लाभ लिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि जोखिम उच्च रहेको उल्लेख गर्दै उनले सन् २०४५ सम्म नेट–जिरो उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न नेपाललाई करिब ७४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताए। जलवायु वित्त नेपालको दयाको याचना नभई जलवायु न्यायको विषय भएको उनको भनाइ छ।
हिमालयको पारिस्थितिक प्रणालीले अर्बौं मानिसको जीवनमा प्रभाव पार्ने भएकाले नेपालले अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त तथा तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उनले बताए।
मन्त्री खनालले नेपालले हासिल गरेका समावेशी सामाजिक उपलब्धिलाई नेपालको आधुनिक ‘सफ्ट पावर’ का रूपमा प्रस्तुत गरे। लैङ्गिक अल्पसंख्यकको संवैधानिक संरक्षण, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा तथा विकेन्द्रीकृत संघीय प्रतिनिधित्व नेपालका महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनले बताए।
नेपालले ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग शत्रुता छैन’ भन्ने मूल मान्यताअनुसार स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको दोहोर्याउँदै उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, बहुपक्षीयता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रति नेपालको प्रतिबद्धता कायम रहने बताए।
