२०८३ श्रावण १२, मंगलवार १५:०९
काठमाडौं । प्रविधिको प्रयोगबाट हुने लैङ्गिक हिंसा सम्बोधन गर्न राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले आयोजना गरेको छलफलमा सांसद तथा अधिकारकर्मीहरूले प्रस्तावलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
छलफलमा सांसद पदमबहादुर परियार, रेनु चन्द र रोश्नी मेचेले संकल्प प्रस्तावको महत्व र कार्यान्वयन पक्षबारे धारणा राखेका थिए। उनीहरूले प्रस्तावलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
सांसदहरूले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डाटा दुरुपयोग, साइबर स्टकिङ, डिपफेक, डिजिटल निगरानी, अनलाइन उत्पीडन, चरित्रहत्या तथा निजी सामग्रीको अनधिकृत प्रसारणजस्ता डिजिटल माध्यमबाट हुने लैङ्गिक हिंसाका घटना बढ्दै गएको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभा सदस्य रेनु चन्दले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनमा सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउन संकल्प प्रस्ताव महत्वपूर्ण रहेको बताइन्। सांसद परियार र मेचेले प्रविधिलाई समाजमैत्री बनाउन कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र सरकारले प्रत्येक तीन–तीन महिनामा प्रगतिको जानकारी सदनलाई गराउनुपर्ने धारणा राखे।
सञ्चारीका समूहकी अध्यक्ष कमला पन्थीले संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन भए डिजिटल हिंसाका पीडितले न्याय पाउने आधार बलियो हुने बताइन्।
एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले डिजिटल हिंसा रोकथामका लागि प्रस्तावको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए। प्रहरीको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्याङ्कअनुसार डिजिटल हिंसासम्बन्धी १८ हजार ९२६ उजुरी दर्ता भएका छन्।
