२०८३ श्रावण ५, मंगलवार १७:०६
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले संसदबाट पास भई कानुन भइसकेको आर्थिक विधेयकलाई बेवास्ता गर्दै मंगलबार सामाजिक सञ्जालबाट शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क लागू नहुने घोषणा गरेपछि यसबारे ठूलो बहस सिर्जना भएको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई नै समता शुल्क स्थगन भएको घोषणा गर्न लगाउनुुपर्ने र राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र यस्तो निर्णय गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री स्वयंले घोषणा गरेपछि पक्ष विपक्षमा बहस सुरु भएको हो ।
‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले भनेबमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखियो, यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री बालेनको स्टाटसमा छ । बालेनले अर्थमन्त्रीसँग परामर्श भएको मात्र भनेका छन् । फिर्ता लिन सहमत भएको उल्लेख गरेका छैनन् ।
बजेटमा तलमाथि भएमा त्यसको सबै जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री स्वयंले कर शुल्क हटाएको घोषणा गरेकाले मन्त्री वाग्लेमाथि नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ । धेरैले यो घटनामा अर्थमन्त्री वाग्लेले राजीनामा दिनुपर्ने विचार सार्वजनिक गरेका छन् । ३ प्रतिशत कर लगाएर जनतालाई दुःख दिने अर्थमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने आवाज पनि उत्तिकै उठेको छ ।
संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पास भएको बजेट फेसबुकमार्फत कर हटाउँदैमा कार्यान्वयन नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीकै पनि आलोचना भइरहेको छ । त्यसैले फेसबुक होइन, संसदमा गएर पहिले गल्ती भो भनेर माफी माग्ने र संसदलाई अनुरोध गरेर करसम्बन्धी निर्णय उल्ट्याउने गरेमा सरकार सही ढंगले अघि बढेको बताउन मिल्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।
वरिष्ठ पत्रकार एवं अर्थ विश्लेषक गजेन्द्र बुढाथोकी सरकारको यो कदम वैधानिक नभएको बताउँछन् । उनी यसलाई असामान्य, लाजमर्दो र विधिहीनताको पराकाष्ठा भएको बताउँछन् । ‘संसदबाट एउटा कुरा पारित गर्ने र सञ्जालबाट हटाउने घोषणा गर्ने ? कर पनि यसरी थप्ने र हटाउन मिल्ने हो ?’ उनको प्रतिप्रश्न छ ।
बजेट भनेको संसदबाट पारित भइसकेको कानुन हो र यसअन्तर्गत आर्थिक ऐन अभिन्न अंग रहेको र यी करहरू आर्थिक ऐनबाट लगाइएका हुनाले आर्थिक ऐनको संशोधन नगरी कार्यान्वयन हुन नसक्ने बुढाथोकीको भनाइ छ ।
‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत कर संसदबाट पारित गराएर फेसबुकबाट फिर्ता लिँदैमा कार्यान्वयन रोकिन्न। भोलि महालेखाले बेरुजु ठोक्छ। कर कार्यालयले ट्याक्स एसिसमेन्ट गर्दा स्टाटस देखाएर छुट हुँदैन। मैले त छुट दिएको हो, अस्पताल र स्कुलले उठाए भनेर दोष थोपार्न मिल्दैन। संसदबाटै फिर्ता लिउँ,’ पत्रकार सुदर्शन सापकोटाले भने ।
