२०८३ भाद्र १२, शुक्रबार १३:२८
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् प्रभावित नागरिकलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको हो।
बैठकले गत बुधबार नेपाल–चीन सीमा रसुवागढी, भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा क्षति पुगेका व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलियत र पुनःस्थापना प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
बाढीबाट घर, व्यवसाय तथा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेका प्रभावितलाई राहत तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुग्ने गरी प्याकेज तयार गरिने सरकारले जनाएको छ। यसबाट प्रभावित परिवार तथा व्यवसायीलाई पुनःस्थापना र आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा सहजीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतसँग सरकार–सरकार (जिटुजी) खरिद माध्यमबाट २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ।
बाढी तथा प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका कामलाई तीव्रता दिने तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउने विषयमा सरकारले प्राथमिकता दिँदै आएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले विपद् प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापनामा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
