२०८३ असार २९, सोमबार १९:०२
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूको भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी भएका कामकारबाहीको विस्तृत विवरण ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई हालसम्म भएका कामकारबाहीको लिखित विवरण सात दिनभित्र समितिमा पेश गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो।
समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाका अनुसार बैठकले गत जेठ ११ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा गृह मन्त्रालयलाई सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीसम्बन्धी दिएको निर्देशनात्मक सुझावको कार्यान्वयन अवस्थाबारे पनि सात दिनभित्र लिखित जानकारी उपलब्ध गराउन निर्णय गरेको छ।
यस्तै, बैठकले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिन सांसदहरूलाई तीन दिनको समय दिएको छ।
प्राप्त सुझाव समेटेर प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गरी समितिको आगामी बैठकमा पेश गरिने सभापति बास्कोटाले जानकारी दिइन्।
