२०८३ असार २८, आईतवार १५:४०
काठमाडौँ । बजेट तथा शिक्षा नियमावलीका केही व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी शैक्षिक संस्थाका छाता संगठनहरूले सरकारसँग आफ्ना ६ बुँदे माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।
आइतबार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनले बजेट तथा शिक्षा नियमावलीका केही प्रावधानले निजी शिक्षाक्षेत्रको सञ्चालनमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै पुनरावलोकनको माग गरेका हुन्।
संगठनहरूले कर तथा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन, शिक्षा नियमावलीका विवादित प्रावधान संशोधन, निजी शैक्षिक संस्थाको स्वायत्तताको संरक्षण, लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता, नीतिगत स्पष्टता तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्शपछि मात्रै नयाँ व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
उनीहरूले उच्च शिक्षामा सबै वर्गका विद्यार्थीको पहुँच विस्तार गर्न विनाधितो सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन र ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक बिदा र शैक्षिक क्यालेन्डर निर्धारण गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गर्नुपर्ने र शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा ६ महिनाअघि नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने बताए।
शिक्षा नियमावलीको दसौँ संशोधनमा समावेश केही व्यवस्थाले विद्यालय व्यवस्थापन, अनुशासन र उत्तरदायित्वमा जटिलता सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै विद्यार्थीको अधिकार र विद्यालयको संस्थागत उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम हुने गरी ती प्रावधान पुनरावलोकन गर्न संगठनहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।
